मुंबई : राज्यातील बेकायदेशीर धर्मांतरणाला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने मांडलेले ऐतिहासिक ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, २०२६’ सोमवारी रात्री विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक सभागृहात मंजुरीसाठी मांडले. सत्ताधारी आमदारांनी बाके वाजवून त्याचे स्वागत केले.
प्रलोभन, दहशत किंवा विवाहाचे आमिष दाखवून धर्मांतर करणाऱ्यांना त्यात १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत नोकरी, मोफत शिक्षण किंवा ‘दैवी चमत्कारांचा’ बनाव रचून भोळ्याभाभड्या नागरिकांना धर्मांतरित करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. हे रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. दरम्यान, हे विधेयक आता विधान परिषदेत मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे.
धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह 'अवैध'
- या विधेयकानुसार, केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह आता 'अवैध' ठरतील. मात्र, अशा विवाहातून जन्मलेल्या बालकांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेत पूर्ण अधिकार असेल आणि त्यांची कस्टडी आईकडेच राहील. स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना नोटीस द्यावी लागेल. पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमातीची असल्यास ७ वर्षे कारावास व ५ लाख रुपये दंड होईल. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास १० वर्षांची शिक्षा होईल.
- धर्माचा अपमान करून स्वतःच्या धर्माचे 'ग्लोरीफिकेशन' करणे किंवा 'दैवी प्रकोपाची' भीती घालणे हा देखील गुन्हा ठरेल. दोषी आढळणाऱ्या संस्थांची नोंदणी रद्द करून सरकारी अनुदान बंद केले जाईल. या प्रकरणांचा तपास किमान 'पीएसआय' दर्जाचा अधिकारी करेल आणि सुनावणी थेट सत्र न्यायालयात होईल. धर्मांतर बळजबरीने झालेले नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आता आरोपीवर असेल.