केवळ वृक्षगणना नाही, तर वृक्षांचे 'हेल्थ रिपोर्ट' होणार तयार; मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांची माहिती
मुंबई : मुंबईतील वाढते शहरीकरण आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर, शहरातील वृक्षसंपदेचे रक्षण करण्यासाठी आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला जाणार आहे. मुंबई उपनगरातील आर-मध्य (बोरिवली परिसर) आणि एच-पश्चिम (वांद्रे-खार परिसर) या दोन वार्डात सर्व वृक्षांची आरोग्यविषयक सखोल तपासणी करण्याचा पायलट प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या एका विशेष बैठकीत ही माहिती दिली.
काय आहे हा प्रकल्प?
सध्या मुंबई महानगरपालिकेद्वारे झाडांचे सर्वेक्षण प्रामुख्याने मानवी (मॅन्युअल) पद्धतीने केले जाते. यामुळे झाडांच्या खोडातील अंतर्गत पोकळी किंवा आजार लक्षात येत नाहीत, परिणामी पावसाळ्यात झाडे पडण्याच्या दुर्घटना घडतात. हे टाळण्यासाठी आता LiDAR (लाईडर) आणि रेझिस्टोग्राफ यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. मुंबई उपनगरातील पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि वृक्ष कोसळून होणाऱ्या दुर्घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. या प्रकल्पांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून झाडांच्या संवर्धनाची एक भक्कम प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. या उपक्रमाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे सविस्तर मांडता येतील:
१. डिजिटल मॅपिंग आणि ३डी इमेजिंग (LiDAR Technology):
या प्रकल्पाचा मुख्य आधार 'लाईडर' (LiDAR) तंत्रज्ञान असेल. या माध्यमातून उपनगरातील प्रत्येक झाडाचे ३डी इमेजिंग (3D Imaging) केले जाईल, ज्यामुळे प्रत्येक वृक्षाचा एक अचूक डिजिटल रेकॉर्ड तयार होईल. या प्रणालीमुळे केवळ झाडांची संख्याच कळणार नाही, तर त्या झाडाचे नेमके वय किती आहे, ती कोणत्या प्रजातीची आहे आणि त्याच्या फांद्यांची वाढ कशा प्रकारे होत आहे, याची इत्यंभूत माहिती प्रशासनाला एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.
२. झाडांची अंतर्गत आरोग्य तपासणी (Resistograph):
अनेकदा बाहेरून निरोगी दिसणारे झाड आतून पोखरलेले असते, ज्यामुळे ते अचानक कोसळते. हे रोखण्यासाठी 'रेझिस्टोग्राफ' (Resistograph) या आधुनिक उपकरणाचा वापर केला जाणार आहे. या उपकरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, झाडाला कोणतीही इजा न पोहोचवता त्याच्या खोडातील अंतर्गत स्थिती तपासता येते. खोडामध्ये कोठे कुजलेला भाग आहे का, किंवा आत काही पोकळी निर्माण झाली आहे का, याचे अचूक निदान यामुळे शक्य होईल. यामुळे धोकादायक झाडे वेळेत ओळखून दुर्घटना टाळता येतील.
३. पर्यावरणीय ऑडिट आणि डिजिटल कोड:
प्रत्येक झाडाला आता स्वतःची एक वेगळी ओळख म्हणजेच 'डिजिटल कोड' दिला जाईल. या कोडमध्ये त्या झाडाची पर्यावरणातील भूमिका स्पष्ट केलेली असेल. ते झाड वातावरणातील किती कार्बन शोषून घेते (Carbon Sequestration), हवेतील प्रदूषण कमी करण्यात त्याचा वाटा किती आहे, तसेच पावसाच्या पाण्याचा निचरा जमिनीमध्ये होण्यासाठी ते झाड किती मदत करते, अशा सर्व पर्यावरणीय फायद्यांची नोंद या प्रणालीत असेल.
४. दुर्घटनांचे शास्त्रीय विश्लेषण:
जर भविष्यात एखादे झाड कोसळले, तर केवळ 'नैसर्गिक आपत्ती' म्हणून त्याकडे न पाहता त्याचे शास्त्रीय विश्लेषण केले जाईल. झाड पडण्यामागे कीड लागणे हे कारण होते की त्याला जाणीवपूर्वक विष देऊन मारण्याचा प्रयत्न झाला होता, याचा तपास या डिजिटल डेटाच्या आधारे करणे सोपे होणार आहे. यामुळे झाडांना इजा पोहोचवणाऱ्या समाजकंटकांवर वचक बसेल.
५. निधी आणि प्रायोगिक अंमलबजावणी:
मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यावेळी आमदार संजय उपाध्याय आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यासह महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. हा प्रकल्प सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Project) 'आर-मध्य' आणि 'एच-पश्चिम' या दोन वार्डात राबवण्यात येणार असून, त्यासाठी लागणारा आवश्यक खर्च जिल्हा विकास निधीतून करण्यात येईल. हा प्रकल्प मुंबईच्या हरित आच्छादनाचे (Green Cover) व्यवस्थापन केवळ पारंपारिक पद्धतीने न करता अत्यंत शास्त्रीय आणि डिजिटल पद्धतीने करण्यासाठी राबवला जात आहे. यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण तर होईलच, पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वृक्ष कोसळल्यामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळणे शक्य होईल.