मुंबई : आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारामुळे राज्यातील मजूर सहकारी संस्था सोबतच प्राधान्याने महिला सहकारी संस्थांना शासनाच्या विविध कामांमध्ये अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेत मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित केली. सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम करणे, स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती वाढवणे तसेच कामांचे पारदर्शक व न्याय्य वाटप सुनिश्चित करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी या विषयाचा सखोल अभ्यास करून व्यवहार्य धोरण निश्चित करण्यासाठी ५ सदस्यीय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस सहकार विभागाचे सचिव, उपसचिव नितीन गायकवाड, अप्पर निबंधक डॉ. पी. एल. खंडागळे, जिल्हा उपनिबंधक तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनीही सहभाग नोंदवला.
बैठकीत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मजूर सहकारी संस्था सोबतच प्राधान्याने महिला सहकारी संस्थांना शासनाच्या विविध कामांमध्ये संधी देण्याची ठाम भूमिका मांडली. या दोन्ही संस्थांना अधिक कामे मिळाल्यास त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक रोजगारनिर्मिती होईल, असे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच सहकाराच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी महिला सहकारी संस्थांना प्राधान्य देणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आ. मुनगंटीवार यांच्या या भूमिकेला प्रतिसाद देत सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी मजूर सहकारी संस्था सोबतच यापुढे प्राधान्याने महिला सहकारी संस्थांना देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याची ग्वाही दिली. राज्यात विविध यंत्रणांमार्फत १० लाख रुपयांपर्यंतची कामे, ई-निविदा पद्धतीद्वारे मिळणारी कामे तसेच जिल्हा परिषद स्तरावरील कामे मजूर सहकारी संस्थांना दिली जातात. या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी आ. मुनगंटीवार यांनी कामांचे वाटप अधिक पारदर्शक करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यानुसार ई-निविदा पद्धतीद्वारे व जिल्हा परिषदेमार्फत मजूर संस्थांना देण्यात आलेल्या कामांची माहिती जिल्हा उपनिबंधक स्तरावर संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच सर्व कामांची ऑनलाइन नोंद अनिवार्य करण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्याबाबतही सूचना करण्यात आल्या.
सदर विषयाचा सखोल अभ्यास करून व्यवहार्य धोरण निश्चित करण्यासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सूचनेनुसार ५ सदस्यीय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावर सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी तात्काळ सकारात्मक प्रतिसाद देत समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. समितीने लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा आणि त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.