मुंबई : महापालिकेत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांसोबत संगनमत करून कामे मिळवण्यासाठी घातलेला घाट आणि त्यातून निर्माण झालेल्या संभाव्य घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपने विविध कंत्राट कामांच्या निविदाच रद्द करण्याचा सपाटा लावला. शालेय वस्तूंची खरेदी, राणीबागेतील एक्सॉटिकंपार्क, पदपथावरील रेंलिंगचे काम यांची कंत्राटे रद्द केल्यानंतर आता भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांच्या मागणीनंतर रस्ते थर्मोप्लास्टिक पेंटने रंगवण्यासाठी काढलेली १५० कोटी रुपयांचीही निविदा प्रशासनाने रद्द केली. त्यामुळे करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर कदापि भाजप सहन करणार नसून निविदा प्रक्रियेतच संभाव्य घोटाळ्याचा वास येताच भाजपने अशा कंत्राट कामांच्या निविदाच रद्द करायला लावल्या.
भाजपचे मुंबई अध्यक्ष व आमदार अमीत साटम यांनी मागील सोमवारी महापौर रितू तावडे आणि महापालिका आयुक्त डॉ भूषण गगराणी यांना पत्र पाठवून थर्मोप्लास्टिकद्वारे रस्ते रंगवण्याचे १५० कोटी रुपयांच्या कंत्राट कामांच्या निविदा रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानंतर महापौर तावडे यांनीही गगराणी यांना पत्र लिहून त्यात कार्यवाहीचे निर्देश दिले. आमदार अमीत साटम यांनी त्यांच्या पत्रात या निविदेतील तर्कसंगतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरांच्या रस्त्यांच्या लांबीमध्ये मोठा फरक असतानाही प्रत्येकी ५० कोटींचे वाटप करण्यात आले. पश्चिम उपनगरांमध्ये पूर्व उपनगर आणि शहराच्या तुलनेत जवळपास तीनपट रस्ते आहे. त्यामुळे हे वाटप मनमानी असून त्यामागे योग्य अभ्यासाचा अभाव दिसून येतो, असे नमुद केले होते. मुंबईत सध्या १० हजार कोटींहून अधिक किंमतीची सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांची कामे सुरू आहे आणि त्यामध्येच रस्ते मार्किंगचा समावेश केला पाहिजे. म्हणूनच, रस्ते मार्किंगसाठी स्वतंत्र टेंडर काढण्याची कोणतीही अतिरिक्त गरज नाही आणि हा संभाव्य घोटाळा असल्याचे दिसते, असे आमदार अमीत साटम यांनी या पत्रात म्हटले होते. याशिवाय, या टेंडरमध्ये प्रति किलोमीटर पेंट लावण्याचा खर्च नमूद केलेला नसल्यामुळे पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे आणि कार्टेलायझेशनचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला होता. काही कंत्राटदार अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने प्रकल्पांची संकल्पना तयार करून निविदा स्वतःच्या फायद्यासाठी बनवतात. ही पद्धत महापालिकेमधून पूर्णपणे हद्दपार झाली पाहिजे.
महापालिकेमधील सर्व यंत्रणा भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. कामांची संकल्पना कंत्राटदारांनी नव्हे तर निवडून आलेले प्रतिनिधी, प्रशासन किंवा दोघांनी मिळून करावी. आपली व्यवस्था कंत्राटदार-केंद्रित न राहता नागरिक-केंद्रित होण्याची गरज आहे. - अमित साटम, अध्यक्ष आमदार भाजप