मुंबई : ठाणे महानगरपालिकेतील 'गट ड' श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी असलेली पाच वर्षांची अट शिथिल करून ती तीन वर्षे करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधान परिषदेत दिली. आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी नियम ९७ अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
इतर महापालिकांच्या धर्तीवर होणार बदल
मंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात माहिती दिली की, पदोन्नतीसाठीचा हा विषय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी सविस्तर चर्चिला गेला आहे. सध्या कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि अकोला महानगरपालिकांमध्ये पदोन्नतीसाठी तीन वर्षांचा निकष लागू आहे. याच धर्तीवर ठाणे महानगरपालिकेतही तीन वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या आणि आवश्यक पात्रता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 'वर्ग ३' मध्ये पदोन्नती देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.
पुढील प्रक्रिया आणि ठराव
हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा अधिकृत ठराव राज्य सरकारला प्राप्त होणे आवश्यक आहे. हा ठराव प्राप्त होताच अन्य महानगरपालिकांप्रमाणे ठाणे पालिकेतही पदोन्नतीचा नवा नियम लागू करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
अनुकंपा नियुक्तीबाबत संवेदनशील भूमिका
पदोन्नतीसोबतच अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांच्या विषयावरही मंत्र्यांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली. "अनुकंपा नियुक्ती हा विषय अत्यंत संवेदनशील असून पात्र कुटुंबीयांना वेळेत न्याय मिळणे आवश्यक आहे," असे सामंत म्हणाले. ठाणे महानगरपालिकेच्या आगामी भरती प्रक्रियेत, विशेषतः शिक्षण मंडळामध्ये प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा प्रकरणांचा समावेश करण्याबाबत पालिकेला सुचित केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.