मुंबई : राज्यातील नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयांतर्गत होणारे आधार-आधारित व्यवहार भविष्यात खंडित होऊ नयेत, यासाठी राज्य सरकार आता अत्याधुनिक 'सॉफ्टवेअर-आधारित अलर्ट प्रणाली' कार्यान्वित करणार आहे. नोंदणी सेवेतील लायसन्स कालबाह्य होण्यापूर्वीच प्रशासनाला सावध करणारी ही यंत्रणा असेल, अशी माहिती माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधान परिषदेत दिली. आमदार निरंजन डावखरे यांनी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेत उद्भवणाऱ्या तांत्रिक अडचणींबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही घोषणा केली.
तांत्रिक बिघाडाचे नेमके कारण काय?
राज्यात अलीकडच्या काळात नोंदणी सेवांमध्ये दोन टप्प्यांत एकूण १४ दिवस तांत्रिक अडथळा निर्माण झाला होता. या विलंबाबाबत स्पष्टीकरण देताना मंत्री शेलार म्हणाले की, युआयडीएआयकडून (UIDAI) मिळणाऱ्या लायसन्सचे नूतनीकरण वेळेत झाले नव्हते. ज्या अधिकाऱ्यावर या नूतनीकरणाची जबाबदारी होती, त्यांच्यावर इतर एका प्रकरणात विभागीय कारवाई सुरू असल्याने या प्रक्रियेत विलंब झाला. मात्र, ही परिस्थिती लक्षात येताच तातडीने कार्यवाही करून लायसन्सचे नूतनीकरण करण्यात आले असून सर्व सेवा पूर्ववत करण्यात आल्या आहेत.
अशा तांत्रिक अडचणींमुळे नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी आता मानवी चुकांवर विसंबून न राहता तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. नवीन अलर्ट प्रणालीमुळे लायसन्स संपण्यापूर्वीच संबंधित विभागाला सूचना मिळेल, जेणेकरून नूतनीकरणाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता येईल. या निर्णयामुळे राज्यातील दस्त नोंदणी आणि आधार-आधारित व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होतील, असा विश्वास मंत्री आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला.