मुंबई : बीड जिल्ह्यातील केज नगरपंचायतीमध्ये 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' अंतर्गत निधीच्या वितरणात झालेल्या अनियमिततेची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी अंतरिम चौकशी अहवाल राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज सभागृहाच्या पटलावर ठेवला असून, दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांनी दिले आहेत. दरम्यान, आमदार योगेश सागर यांनी या अधिकाऱ्यांच्या कारभाराबद्धल आक्षेप घेतला.
पारदर्शकतेसाठी राज्य सरकारकडून चौकशी समितीची स्थापना
पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. केज नगरपंचायतीमध्ये निधी वितरणात काही तांत्रिक त्रुटी आणि आर्थिक अनियमितता असल्याची तक्रार प्राप्त होताच, सरकारने अंबाजोगाईच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने सादर केलेला अंतरिम अहवाल राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेच्या पटलावर ठेवला.
४.२४ कोटींच्या निधी वितरणाची सखोल चौकशी
या प्रकरणाच्या चौकशी अहवालातील तपशिलानुसार, ९ मार्च २०२६ पर्यंत उपलब्ध झालेल्या अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे केज नगरपंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी मूळ आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी, इतर संस्था, कंत्राटदार आणि काही अनधिकृत व्यक्तींच्या बँक खात्यांवर सुमारे ४ कोटी २४ लाख ७३ हजार २३ रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. ही गंभीर बाब समोर आल्यानंतर प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या गैरव्यवहारामध्ये तत्कालीन केजचे मुख्याधिकारी मिलिंद सावंत, श्रीमती नीता अंधारे आणि लेखापाल असर खतीब यांच्या कार्यकाळातील संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा प्रामुख्याने समावेश असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन दोषींवर कडक कारवाई करण्यासाठी सरकार आता पुढील पावले उचलत आहे.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले की, "काही कागदपत्रांची पडताळणी अद्याप सुरू असून, १५ व्यक्तींचे बँक स्टेटमेंट मिळणे बाकी आहे. पुढील १० दिवसांत अंतिम अहवाल सादर केला जाईल."
या प्रकरणावर विधानसभेत चर्चा झाली असता, प्रशासकीय यंत्रणेतील पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणातील गांभीर्य ओळखून पुढील निर्देश दिले: या प्रकरणात स्पष्टपणे अनियमितता दिसून येत आहे. त्यामुळे पुढील १० दिवसांत संपूर्ण चौकशी प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांना त्वरित निलंबित करण्यात यावे."