मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या धोरणाबाबत शुक्रवारी होणार निर्णय; महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेत्यांच्या सभेत प्रशासनाला दिले जाणार निर्देश

मुंबई: मुंबईत राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण लागू करण्याच्यादृष्टीकोनातून पात्र फेरीवाल्यांना बसण्यास जागा निश्चित करून देण्यासाठी फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींची निवड करण्यासाठी निवडणूक पार पडली. या नगर पथविक्रेता समिती निवडणूक निकालाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार महापालिका प्रशासनाच्यावतीने तत्काळ निकाल जाहीर करण्याची मागणी खुद्द महापौरांनी केली आहे. तसेच या फेरीवाला सर्वेमध्ये ज्यांनी भाग घेतला होता, त्यातील पात्र फेरीवाल्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे बनवण्याचा आणि ज्या स्टॉल्सधारकांची फेरीवाल्यांमध्ये गणना होत आहे, त्यांना फेरीवाल्यांमधून वगळून त्यांची गणना स्टॉल्सधारकांमध्ये करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. येत्या शुक्रवारी महापौर रितू तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील महापालिकेतील पक्षांच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत फेरीवाला धोरणासंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे.


मुंबईतील बांग्लादेशी फेरीवाल्यांविरोधातील मोहिम हाती घेण्यात आली असतानाच प्रलंबित धोरणाची अडचण समोर आली आहे. पात्र फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन आणि मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतर्गत नगर पथविक्रेता समिती सदस्यपदाची निवडणूक पार पडली असली तरी याला स्थगिती आहे. परिणामी पात्र आणि अपात्र तसेच फेरीवाला आणि ना फेरीवाला क्षेत्राबाबतची कार्यवाही ठप्प झाली आहे. दरम्यान, याबाबत न्यायालयातील याचिकेवरील सुनावणीमध्ये २३ मार्च २०२६रोजी या समितीच्या निवडणुकीचा निकाल जाहिर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीचा निकाल तत्काळ जाहीर करण्यात यावा अशाप्रकारची सूचना करण्यात आली असून याबाबत शुक्रवारी होणाऱ्या गटनेत्यांच्या सभेपुढे यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.


नगर पथविक्रेता समिती अर्थात टाऊन वेंडींग कमिटी सदस्य निवडीच्या निवडणूक निकालाबरोबरच सन २०१४ फेरीवाल्यांसंदर्भात करण्यात आलेल्या सर्वेमध्ये प्राप्त ९९, ४३५ अर्जदारांची पडताळणी पुढील ४ महिन्यांच्या आतमध्ये करून त्यांच्या व्यावसायाची जागा निश्चित करून त्यांच्या विक्रीला परवानगी देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिलेले आहेत. तसेच शहरातील रस्ते व पदपथावर असलेल्या सर्व तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरुपी स्टॉल्सची सखोल तपासणी व छाननी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. तसेच ज्यांचे स्टॉल्स आहेत, त्यांना फेरीवाले म्हणून गणना न करता स्टॉल्सधारक म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावे, यासाठी प्रशासनाने फेरीवाला कायद्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची सूचना महापौरांनी केली असून यासर्व अनुषंगाने शुक्रवारी होणाऱ्या महापौर रितू तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेतील सर्व पक्षीय गटनेत्यांच्या सभेत यावर निर्णय घेवून प्रशासनाला पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले जाणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील पात्र आणि अपात्र फेरीवाल्यांबाबत शुक्रवारी महापालिकेत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता असून त्यानुसार आता प्रशासनाला फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चित करून अपात्र फेरीवाल्यांवर कारवाई करणे शक्य होणार आहे.


फेरीवाल्यांच्या सन २०१४मधील सर्वेमधील अर्ज : १,२८,४४३


 

महापालिकेला प्राप्त झालेले फेरीवाल्यांचे अर्ज : ९९, ४३५


 

पात्र ठरलेले फेरीवाले : २२,०५५ अर्जदार, १०,३६० परवानाधारक : एकूण ३२,४१५


 

नगर पथविक्रेता प्रतिनिधी सदस्य निवडणूक तारीख : २९.०८.२०२४

Comments
Add Comment

MahaIT : महाआयटीच्या प्रणाली अद्ययावतीकरणामुळे शासकीय ऑनलाइन सेवा १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान तात्पुरत्या बंद

मुंबई : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) मार्फत विकसित आणि देखरेख करण्यात येणाऱ्या राज्य

महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६ जाहीर; हाँगकाँग, उत्तराखंड आणि सांगलीच्या मंडळांची बाजी!

मुंबई : राज्यात उत्साहात पार पडलेल्या ‘म

Ram Mansion Purchase : सिद्धिविनायक मंदिराजवळीम राम मेन्शनच्या खरेदी व्यवहाराला परवानगी

मुंबई : प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिराला लागून असलेल्या राम मेन्शन सहकारी गृहनिर्माण

मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी राज्यात विशेष मोहीम; 17, 18 आणि 24, 25 ऑक्टोबर रोजी मतदान केंद्रांवर शिबिरे

मुंबई : राज्यातील एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहू नये, या महत्त्वाच्या

BMC News : वरळीतील सांडपाण्यावर बायोगॅसपासून वीज निर्मिती; प्रकल्प काम 63 टक्के पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत वरळी येथे उभारण्यात येत असलेल्या 500 दशलक्ष लीटर

मुंबई उपनगरातील तीन नवीन कोळीवाड्यांचे होणार सीमांकन; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई शहर व उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने