मुंबई : ट्रॅश बूममुळे नदी, नाले आणि समुद्रात तरंगणारा कचरा अडवला जातो. प्रामुख्याने नाल्यांच्या तोंडावर लावल्या जाणाऱ्या ट्रॅश बूममुळे कचरा समुद्रात जाण्यापासून रोखला जातो आणि तो सहजपणे गोळा करून विल्हेवाट लावता येते. महानगरपालिकेकडे एकूण १४ ट्रॅश बूम आहेत. तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी ‘ट्रॅश बूम’ चा वापर करावा,असे निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यांनी ऑक्टोबर २०२० रोजी पारित केलेल्या आदेशात मुंबई महानगरपालिकेला खारफुटीचा भाग प्लास्टिक मुक्त ठेवण्याकरिता नाले आणि नद्यांमधील तरंगता कचरा वाहून समुद्रात थेट जाण्यापासून रोखण्याकरीता योग्यती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. तसेच तरंगता प्लास्टिक व इतर कचरा जमा करुन त्याची विल्हेवाट लावण्याकरिता ट्रॅश बुम बसविण्याची शिफारस केलेली होती. त्यानुसार विविध नाल्यांतील तरंगता कचरा जमा करणे, बाहेर काढणे व त्याची विल्हेवाट लावण्याकरीता ट्रॅश बुमसहित तराफा आरुढ कचरा वाहक प्रणालीचा बसवून कार्यवाही केली जात आहे. मुंबईत पूर्वी १६ ठिकाणी या प्रणालीचा वापर करण्यात येणार होता, त्यातील प्रत्यक्षात ८ ठिकाणीच याचा वापर करण्यात येणार होता आणि ०८ उर्वरीत ठिकाणी सीएसआर निधीतून ही प्रणाली बसवण्यात येणार होता. सीएसआर निधीतून या प्रणालीचा वापर केल्यामुळे यावर होणारा महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचला गेला आहे.
मात्र, आतापर्यंत महानगरपालिकेला एकूण १४ ट्रॅश बूम बसवण्यात यश आले आहे. यात मोगरा नाला, मजास नाला , मानखुर्द नाला, सोमय्या नाला, वाकोला नाला व दादर - धारावी नाल्याच्या ठिकाणी अधिक प्रभावीपणे कामकाज करावे लागणार आहे. या सर्वठिकाणी ‘ट्रॅश बूम’ आणि अन्य यंत्रसामुग्री तैनात करावी. पर्जन्य जल वाहिन्यांची सुरु असलेली सर्व कामे ३१ मे २०२६ पर्यंत पूर्ण करावीत. रेल्वे प्रशासन, मेट्रो प्रशासन यांच्या समवेत संयुक्त दौरा करावा. रेल्वे तथा मेट्रो कार्यस्थळी भेटी देऊन पाहणी करावी, असे निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ भूषण गगराणी यांनी दिले आहे.
नालेसफाईच्या कामांसाठी डॅशबोर्ड
नागरिकांना नाल्यातील गाळ काढण्याच्या कामाची इत्यंभूत माहिती मिळावी म्हणून महानगरपालिका प्रशासनाने महानगरपालिका संकेतस्थळावरील डॅशबोर्डवर छायाचित्रं तथा चित्रफीती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. जेणेकरून नागरिकांना त्यांच्या परिसरातील नाल्यांमधून गाळ उपसा कामांचे तपशील पाहता येतात. त्यामुळे नाल्यातून गाळ काढल्यानंतर गाळाची तत्काळ वाहतूक सुरू करावी. जेणेकरून 'डॅशबोर्ड'वर त्याची माहिती तत्काळ सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित होईल. तसेच, नागरिकांना वास्तविक वेळेत (रिअल टाइम) प्रगती पाहता येईल. डॅशबोर्डची लिंक नागरिकांबरोबरच लोकप्रतिनिधी, प्रसार माध्यमे, समाज माध्यमे यांना उपलब्ध करून द्यावी, असे गगराणी यांनी नमूद केले.