महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा इशारा; कोणाकडे पुरावे असल्यास सादर करण्याचे आवाहन
मुंबई : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या काळ्या कारनाम्यांनी देशभरात खळबळ उडवून दिली आहे. खरातच्या संपर्कात असलेल्या दिग्गज नेत्यांची आणि अधिकाऱ्यांची नावे 'सीडीआर'मधून समोर येत असतानाच, आता राज्य सरकारने या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर पवित्रा घेतला आहे. "अशोक खरातला मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची केवळ बदली केली जाणार नाही, तर त्यांना थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात येईल," असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
काही महसूल आणि पोलीस विभागातील अधिकाऱ्यांनी खरातला जमिनी हडपण्यासाठी किंवा अनैतिक कृत्य लपवण्यासाठी मदत केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. यावर भाष्य करताना बावनकुळे म्हणाले की, "हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला काळिमा फासणारे आहे. एसआयटी या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे. तपासादरम्यान ज्या अधिकाऱ्यांची नावे समोर येतील, मग ते कोणत्याही खात्यातील असोत, त्यांना नोकरीवर ठेवले जाणार नाही. बदली करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, तर त्यांना थेट बडतर्फ केले जाईल."
या प्रकरणातील दोषींना सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही देतानाच बावनकुळे यांनी आवाहन केले की, ज्यांच्याकडे या संदर्भात काहीही पुरावे असतील त्यांनी ते थेट एसआयटीकडे सुपूर्द करावेत. खरातच्या वास्तव्याच्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेजही तपासले जाणार असून, त्यात जे कोणी संशयास्पद आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्याकडे खरातच्या सीडीआरची माहिती कशी पोहोचली, यावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री कार्यालयावर शंका उपस्थित केली होती. या टीकेला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, "मुख्यमंत्री कार्यालय अशा प्रकारची संवेदनशील माहिती कधीही बाहेर लीक करत नाही. हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असल्याने दमानिया यांनी त्यांच्याकडील सर्व माहिती एसआयटीला द्यावी, जेणेकरून तपास अधिक वेगवान होईल, असे आवाहन देखील महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी केले.
अशोक खरातला जमिनी आणि मालमत्ता जमा करण्यासाठी ज्यांनी मदत केली, ते सर्वजण रडारवर आहेत. नाशिक, शिर्डी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकरणातील दुष्कृत्यांमध्ये जे अधिकारी सहभागी असतील, त्यांच्यावर मी स्वतः सुनावणी घेऊन कठोर निर्णय घेईन.