अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे पाठवला असल्याची माहिती समोर आली आहे. मार्च २०२५ मध्ये त्यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जळलेली आढळल्याच्या न्यायमूर्ती वर्मा देशभरात चर्चेचा विषय ठरले होते.
ही घटना समोर आल्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय अंतर्गत समिती स्थापन केली होती. समितीच्या अहवालात प्राथमिक स्तरावर आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.यानंतर सरन्यायमूर्तींनी न्या. वर्मा यांना राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला होता, मात्र त्यांनी राजीनामा दिला नव्हता. त्यानंतर त्यांचे न्यायिक कामकाज काढून घेण्यात आले आणि त्यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली. अंतर्गत चौकशी अहवाल राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर लोकसभेतील १४६ खासदारांनी त्यांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर केला होता. हा प्रस्ताव स्वीकारून पुढील चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती.