महापारेषणची बाभळेश्वर–कुडूस ४०० के.व्ही. वीजवाहिनी कार्यान्वित
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीचा (महापारेषण) महत्त्वाकांक्षी बाभळेश्वर–कुडूस ४०० के.व्ही. हा वीजवाहिनी प्रकल्प गुरूवारी (दि.९) पूर्ण होऊन वीजवाहिनी कार्यान्वित करण्यात आली. ऊर्जा विभागाच्या या प्रकल्पामुळे सुमारे ५ मेगावॅट वीज नुकसान कमी होणार असून मुंबई महानगर प्रदेशातील विद्युत दाबामध्ये योग्य ती सुधारणा होणार आहे. तसेच या व्दिपथ वाहिनीवरून सुमारे ३००० अतिरिक्त वीज वहन क्षमता उपलब्ध होणार असून मुंबई, ठाणे, पालघर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांना मोठा फायदा होणार आहे. अशी माहिती महापारेषण कडून देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पांतर्गत एकूण ७१५ मनोरे उभारण्यात आले असून व्दिपथ वाहिनीची लांबी सुमारे २२८ कि.मी. आहे. यापैकी नाशिक विभागात ४८५ मनोरे उभारणी आणि ३०४ सर्किट कि.मी. तारा ओढण्याचे काम, तर वाशी विभागात २३० मनोरे उभारणी आणि १५२ सर्किट कि.मी. तारा ओढण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.
या वीजवाहिनीमुळे सद्यस्थितीतील पडघे–बाभळेश्वर १ व २ या वीजवाहिनीवरील ताण कमी होणार असून प्रणालीची विश्वासार्हता वाढणार आहे. कुडूस उपकेंद्राला अतिरिक्त वीज स्रोत उपलब्ध होऊन मुंबई परिसरातील वाढत्या वीज मागणीची पूर्तता सुलभ होणार आहे. हा भव्य प्रकल्प २०१० मध्ये मंजूर करण्यात आला पण विविध अडचणींमुळे लांबला होता. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आमदार, महसूल विभाग, पोलिस आणि वनविभाग यांच्या सहकार्य व मदतीमुळे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी मेसर्स कल्पतरू प्रोजेक्टस इंटरनॅशनल लिमिटेड या कंपनीमार्फत करण्यात आल्याचे महापारेषणने म्हटले आहे.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये:
सुमारे २२८ कि.मी. लांबीची वीजवाहिनी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण
मुंबई, ठाणे परिसरातील वीजपुरवठा अधिक सक्षम व स्थिर
प्रकल्पामुळे सुमारे ५ मेगावॅट वीज नुकसान कमी होणार
व्दिपथ वाहिनीव्दारे ३००० मेगावॅटपर्यंत अतिरिक्त वीज वहन क्षमता
मुंबई, ठाणे, पालघर व अहिल्यानगर जिल्ह्यांना मोठा फायदा
एकूण ७१५ मनोरे उभारणी नाशिक विभागात ४८५ मनोरे, वाशी विभागात २३० मनोरे उभारणी
GMRT परिसरातून मार्गामुळे विशेष परवानग्या, वनपरवानग्या, मोबदले यांसारख्या अडचणींवर मात
जंगल भागात मानवी श्रम व हॉटलाइन स्ट्रिंगिंगचा वापर
पडघे–बाभळेश्वर वीजवाहिनीवरील ताण कमी होणार
कुडूस उपकेंद्राला अतिरिक्त वीज स्रोत उपलब्ध
स्थानिक प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व विविध विभागांचे सहकार्य
महापारेषणच्या अधिकाऱ्यांच्या सांघिक प्रयत्नांचे यश
प्रकल्प राबविताना अनेक तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागला. पुणे जिल्ह्यातील जागतिक दर्जाच्या रेडिओ दुर्बिणीच्या (GMRT) परिसरातून मार्ग जात असल्याने विशेष परवानग्या घ्याव्या लागल्या.
तसेच जमिनीचे मोबदले, वनविभाग परवानग्या, राईट ऑफ वे (मार्गाधिकार) (RoW) समस्या, साहित्य वाहतूक यांसारख्या अनेक आव्हानांवर मात करण्यात आली. काही भागात जंगलातून साहित्य वाहून नेण्यासाठी मानवी श्रमांचा वापर करावा लागला, तर काही ठिकाणी वीजवाहिन्यांवर हॉटलाइन स्ट्रिंगिंग करून काम पूर्ण करण्यात आले.