नवी दिल्ली : मतदानाचा अधिकार किंवा निवडणूक लढवण्याचा अधिकार यांपैकी कोणताही अधिकार हा 'मूलभूत अधिकार' नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. हे दोन्ही अधिकार एकमेकांपेक्षा भिन्न आहेत; शिवाय, निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा पात्रता, अपात्रता आणि संस्थात्मक आवश्यकता यांसारख्या अधिक कडक नियमांच्या अधीन असतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राजस्थानमधील जिल्हा दूध संघांशी संबंधित एका निवडणूक वादावर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.
'ज्योती बसू आणि इतर विरुद्ध देवी घोषाल आणि इतर' आणि 'जावेद आणि इतर विरुद्ध हरियाणा राज्य आणि इतर' या खटल्यांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकृतपणे असा निर्णय दिला होता की, मतदानाचा आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार स्वरूपतः केवळ 'वैधानिक' (कायद्याने प्राप्त झालेले) आहेत आणि कायद्याने ज्या मर्यादेपर्यंत ते प्रदान केले आहेत, केवळ त्याच मर्यादेपर्यंत त्यांचे अस्तित्व असते, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले.
मतदानाचा अधिकार एखाद्या सदस्याला वैधानिक तरतुदींनुसार आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यास सक्षम करतो; तर निवडणूक लढवण्याचा किंवा निवडून येण्याचा अधिकार हा एक वेगळा आणि अतिरिक्त अधिकार आहे. या अधिकाराला पात्रता, निकष आणि अपात्रतेच्या अटी लागू करणे पूर्णपणे कायदेशीर आणि योग्य ठरते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान, राजस्थान राज्यातील विविध 'जिल्हा दूध संघांच्या' व्यवस्थापन समितीच्या (संचालक मंडळाच्या) निवडणुकांशी संबंधित प्रकरणाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. या प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सदर निरीक्षण नोंदवले.