सभापती राम शिंदेंनी दिले निर्देश; संसदीय आयुधांचा गैरवापर टाळण्यासाठी विशेष उपाययोजना
मुंबई : विधिमंडळ कामकाजातील प्रलंबित प्रश्नांचा निपटारा जलदगतीने करण्यासह विधानभवनाच्या अभेद्य सुरक्षेसाठी सुरक्षा यंत्रणेत मोठे फेरबदल करण्याचे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सोमवारी दिले. त्यानुसार, दर अधिवेशनाला ३३ टक्के सुरक्षा कर्मचारी चक्राकार पद्धतीने (रोटेशन) बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणि सतर्कता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
विधानमंडळ सचिवालयातील वरिष्ठ सचिवांच्या बैठकीत सोमवारी सभापतींनी कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी सुरक्षेसोबतच संसदीय आयुधांच्या वापरात होणारी पुनरावृत्ती रोखण्यासाठीही कठोर नियमावली आखून दिली. सभागृहात आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे निराकरण विहित कालमर्यादेत होणे लोकशाहीसाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी निक्षून सांगितले.
अतारांकित प्रश्न, औचित्याचे मुद्दे, लक्षवेधी सूचनांवरील निवेदने आणि मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने यांची प्रलंबितता तातडीने दूर करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. मंत्रालयीन विभागांकडून होणारा विलंब टाळण्यासाठी पाठपुराव्याची नवी पद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार, पहिल्या टप्प्यात संबंधित विभागाचे सचिव आणि मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांना पत्र पाठवले जाईल. त्यानंतरही कार्यवाही न झाल्यास थेट संबंधित मंत्री आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना स्मरणपत्र धाडण्यात येणार आहे. मंत्रालय आणि विधान भवन यांच्यातील समन्वयासाठी असलेला 'डॅशबोर्ड' सातत्याने अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
३३ टक्के कर्मचारी दर अधिवेशनाला बदलणार
संसदीय शिस्तीचा भाग म्हणून, एकाच विषयावर वेगवेगळ्या आयुधांद्वारे (उदा. लक्षवेधी आणि त्यानंतर पुन्हा तोच प्रश्न विशेष उल्लेखाद्वारे) चर्चा करून वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना सभापतींनी सचिवालयाला दिल्या आहेत. अधिवेशन काळातील प्रवेशपत्र वितरण प्रक्रिया अधिक चोख करतानाच, सुरक्षा यंत्रणेतील ३३ टक्के कर्मचारी दर अधिवेशनाला बदलण्यासाठी पोलीस महासंचालकांशी समन्वय साधला जाणार आहे. या निर्णयामुळे सुरक्षा फळीत कोणताही 'हितसंबंध' निर्माण होणार नाही आणि यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. या बैठकीला विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव जितेंद्र भोळे, मेघना तळेकर-इटकेलवार, डॉ. विलास आठवले, शिवदर्शन साठ्ये आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.