दंडात्मक कारवाईला तूर्तास ब्रेक; १ मेपासून राज्यव्यापी मोहीम, चालकांना सहा महिन्यांचा 'दिलासा'
मुंबई : राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी परिवहन विभागाने आता मध्यमार्ग स्वीकारला आहे. १ मेपासून राज्यभर मराठी सक्तीची मोहीम सुरू होणार असली, तरी केवळ भाषा येत नाही म्हणून चालकांवर तत्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी आरटीओ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा 'नवा फॉर्म्युला' जाहीर केला असून, चालकांना अप्रत्यक्षपणे सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
मराठी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात टॅक्सी-रिक्षा चालक संघटनांनी ४ मे रोजी संपाचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत सरकारने काहीसा मवाळ पवित्रा घेतला आहे. "मराठी भाषेचा सन्मान राखणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि चालकांनीही मराठी शिकण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, केवळ भाषेच्या मुद्द्यावरून कोणाचीही रोजीरोटी हिरावली जाणार नाही," असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. मात्र, नियमभंग, प्रवाशांची फसवणूक किंवा चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा अधिकार विभागाकडे अबाधित राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
आरटीओ कार्यालयांत 'मराठीची शाळा'
चालकांना व्यवहारीक मराठी शिकता यावी, यासाठी सरकारने विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. राज्यातील सर्व ५९ आरटीओ कार्यालयांमध्ये चालकांसाठी मराठी शिकण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच 'ऑटोरिक्षा चालकांसाठी मराठी' ही विशेष पुस्तिका वितरित केली जाणार आहे. २०१६ मधील निर्णयानुसार २०२० मध्ये ही पुस्तिका तयार करण्यात आली होती, तिचे आता पुनर्वितरण केले जाईल. यामुळे प्रवाशांशी संवाद साधताना चालकांना अडचणी येणार नाहीत, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
समितीमार्फत होणार पडताळणी
या मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी १ ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत प्रत्येक आरटीओ कार्यालयात एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती कोणत्या चालकांना मराठी येत नाही, याची माहिती संकलित करेल. या अहवालाच्या आधारे पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले जाणार आहेत. महाराष्ट्र हे रोजगार देणारे राज्य असले तरी मराठीचा वापर वाढणे अनिवार्य आहे, असे सरनाईक यांनी सांगितले.