मुंबई : मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसह विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थीस देऊन त्याला अधिक सक्षम करण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील असून मच्छीमारांच्या प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मस्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना लागू असलेल्या "बल्क ग्राहक" डिझेल दर वर्गीकरणात बदल करुन दिलासा देण्याबाबत प्राप्त निवेदनाच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत श्री राणे बोलत होते. यावेळी खासदार वर्षा गायकवाड, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार तसेच विविध मच्छीमार सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी श्री राणे म्हणाले, महाराष्ट्रातील मच्छीमारांसमोरील विविध गंभीर प्रश्नांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, राज्यातील मच्छीमारांना 20 मार्च 2026 पासून बल्क कंझ्युमर श्रेणीत वर्ग करण्यात आल्यामुळे डिझेल दरात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय मागे घेऊन मच्छीमारांना पूर्वीप्रमाणे अनुदानित दरात डिझेल उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार सकारात्मक विचार करत आहे.
पारंपरिक व लघु मच्छीमारांचे हित जपणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे . पावसाळी मासेमारी बंदी काळात खोल समुद्रात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्यात येत आहे. कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित असून तो तातडीने मार्गी लावण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधला जाईल. प्लास्टिक मुक्त कोळी वाडा मोहीम राबविण्याचे आवाहनही यावेळी मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींना श्री राणे यांनी केले.
तसेच मुंबई व महाराष्ट्रातील कांदळवन क्षेत्रांमध्ये होत असलेल्या अनधिकृत छाटणी, भराव आणि अतिक्रमणावर वनविभाग, पोलिस आणि महानगरपालिका यांच्या संयुक्त कारवाईद्वारे आळा घातला जाईल. मच्छीमारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार मंत्री नीतेश राणे यांनी यावेळी केला.