मुंबई : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा आणि उच्च दर्जाचे वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार जपानकडून ३ हजार ७०८ कोटींचे कर्ज घेणार आहे. त्यानुसार, जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीच्या (जायका) अर्थसहाय्यातून 'स्ट्रेंथनिंग टर्शरी हेल्थकेअर डिलिव्हरी, मेडिकल एज्युकेशन सिस्टीम अँड नर्सिंग सिस्टीम इन महाराष्ट्र (१)' हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी एकूण ४ हजार ६३५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी जायकामार्फत ३ हजार ७०८ कोटी रुपयांचे (८० टक्के) कर्ज घेण्यात येणार असून, उर्वरित ९२७ कोटी रुपयांचा (२० टक्के) हिस्सा राज्य सरकार उचलणार आहे. वाढता भांडवली खर्च, अद्ययावत यंत्रसामुग्रीची गरज आणि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता लक्षात घेता हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली, नर्सिंग सेवा आणि तृतीयक आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम आणि बळकट करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत विविध पायाभूत सुविधा व घटकांसाठी लागणाऱ्या कर्जावरील व्याज आणि अटीही स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, प्रत्यक्ष वापरण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या रकमेवरील व्याज २.७० टक्के, तर प्रकल्प सल्लागार सेवांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या रकमेवरील व्याज ०.८० टक्के असणार आहे. या कर्जाच्या रकमेवर ०.२ टक्के फ्रंट-एंड शुल्क (एकवेळ अदा करावे लागेल) लागू राहील. मात्र, प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण झाल्यास यातील ०.१ टक्के रक्कम जायकामार्फत परत केली जाईल. या कर्जासाठी कोणतेही कमिटमेंट चार्जेस लागू नसून, कर्ज वितरणाचा कालावधी ९ वर्षे तर परतफेडीचा कालावधी ३० वर्षे (१० वर्षांच्या वाढीव कालावधीसह) असणार आहे. आवश्यकता भासल्यास १ हजार ३७६ कोटी रुपयांचे कर्ज दुसऱ्या हप्त्यापोटी उपलब्ध करून घेण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
नेमकी कामे काय करणार?
या प्रकल्पांतर्गत राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संलग्नित रुग्णालयांचे बांधकाम, नर्सिंग महाविद्यालयांची स्थापना व श्रेणीवर्धन आणि अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय क्षमता-वृद्धी, मानव संसाधन विकास आणि भारत-जपान शैक्षणिक सहकार्य कार्यक्रमावरही विशेष भर देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन युनिटची स्थापना करण्यात येणार असून, त्याचे संचालक म्हणून वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन व आयुष विभागाचे आयुक्त कार्यभार सांभाळतील. तसेच, गरज भासल्यास मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेने प्रकल्पात समाविष्ट जिल्हे बदलण्याचे अधिकारही शासनाने स्वतःकडे ठेवले आहेत.
...या जिल्ह्यांचा समावेश
या प्रकल्पाचा लाभ अनेक जिल्ह्यांना होणार असून, वर्धा, पालघर, रत्नागिरी आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कार्यान्वयन खर्चासाठी याचा उपयोग होईल. तसेच, नर्सिंग महाविद्यालयांच्या श्रेणीवर्धनामध्ये मुंबई (जीटी व सेंट जॉर्ज), धुळे, सोलापूर, अंबाजोगाई, अकोला, नागपूर (आयजीएमसी), रत्नागिरी, पालघर आणि धाराशिव या ठिकाणी कामे केली जाणार आहेत, तर बारामती, सांगली (मिरज) आणि कोल्हापूर येथे नवीन नर्सिंग महाविद्यालयांची स्थापना केली जाईल. याशिवाय अहिल्यानगर, भंडारा, गडचिरोली, हिंगोली, जालना, मुंबई शहर, नाशिक, परभणी, सातारा, पालघर, रत्नागिरी आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी यंत्रसामुग्री खरेदी केली जाणार आहे.