वाळूज परिसरातील भूसंपादन, सिडकोमार्फत निधी उभारणीस मंजुरी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : विकास योजनांमधील फेरबदलांची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत काही अधिकार महानगर आयुक्त व कार्यकारी समितीकडे सोपवण्याच्या प्रस्तावास तसेच शासकीय जमिनींचे हस्तांतरण, वाळूज परिसरातील भूसंपादन आणि सिडकोमार्फत निधी उभारणीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  आज मान्यता दिली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची दुसरी बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, छत्रपती संभाजी नगरचे पालकमंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, छत्रपती संभाजीनगरचे महापौर समीर राजूरकर, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, छत्रपती संभाजी नगरचे  विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या २०२५-२०२६ च्या सुधारित अंदाजपत्रकास तसेच २०२६-२०२७ च्या अर्थसंकल्पास मान्यता प्रदान करण्यात आली.

आर्थिक बाबींमध्ये प्राधिकरणाच्या उत्पन्नात वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले असून 2026-27 साठी संतुलित अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. महानगर आयुक्तांच्या वित्तीय अधिकारात वाढ करून निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यावर भर देण्यात आला. जमीन संपादन, तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासासंबंधी कामे प्रगतीपथावर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. महानगर प्रदेशासाठी  स्टेटस रिपोर्ट  तयार केल्यानंतर  व्हीजन डॉक्यूमेंट  तयार करण्याची  प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

याशिवाय, वर्ग अ व वर्ग ब अधिका-यांची रिक्त पदे शासनस्तरावरुन भरण्यात येईपर्यंत सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांमधून ही पदे भरण्याचे अधिकार महानगर आयुक्तांना देण्याबाबत निर्णय घेण्यासोबत, आकृतीबंध सुधारणा, सेवा-सुविधा विकास शुल्क (आयडीसी) बाबत धोरण निश्चित करणे, तसेच विविध प्रकल्पांसाठी उपसमित्यांना अधिकार देणे यांसारखे प्रशासकीय निर्णयही महानगर प्राधिकरणाच्या स्तरावर घेण्याबाबत बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेशाच्या नियोजनबद्ध व शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असलेल्या धोरणात्मक निर्णयांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम,२००१ मधील तरतूदीनूसार गुंठेवारी कक्ष सुरु करण्यात आला असून प्राप्त गुंठेवारी प्रस्तावांवर कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. बैठकीत मागील ठरावांचा आढावा घेऊन त्यांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्यात आला.