मुंबई : असंघटित कामगारांच्या कल्याणासाठी ३९ आभासी मंडळे (व्हर्च्युअल बोर्ड्स) स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेतला आहे. उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाने सोमवारी याबाबतचा अधिकृत शासन जारी केला. केंद्र सरकारच्या नवीन 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०' च्या धर्तीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे प्रशासनातील दुप्पट काम टळणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
निर्णय का घेतला?
- नवीन संहितेच्या कलम १०९ (१) आणि (२) नुसार केंद्र व राज्य शासनामार्फत असंघटित कामगार, गिग वर्कर्स आणि प्लॅटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स यांच्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जाणार आहेत. यात प्रामुख्याने जीवन आणि अपंगत्व विमा संरक्षण, आरोग्य व मातृत्व लाभ, वृद्धापकाळ संरक्षण, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), मुलांसाठी शैक्षणिक योजना, कौशल्य उन्नयन आणि गृहनिर्माण यांसारख्या अनेक लाभांचा समावेश आहे.
- या नवीन सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि पूर्वीच्या रचनेतील तरतुदी, वर्गीकरणाची पद्धत व आभासी मंडळांची गरज तपासून पाहता, ६ जुलै २०२३ चा शासन निर्णय आणि त्याअंतर्गत तयार केलेली ३९ आभासी मंडळे आता रद्द करण्यात आली आहेत. तसेच, या आधीच्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे व अंमलबजावणी कार्यपद्धती यापुढे लागू राहणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.