पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या अनपेक्षित निकालानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी या निकालावर तीव्र आक्षेप घेत आक्रमक भूमिका मांडली आहे. "आम्ही निवडणुकीच्या मैदानात पराभूत झालेलो नाही, तर तब्बल १०० जागांवर पद्धतशीरपणे मतांची लूट करण्यात आली आहे," असा खळबळजनक दावा त्यांनी केला. ही लढाई केवळ भारतीय जनता पक्षाविरुद्ध नव्हती, तर निवडणूक आयोगाच्या कथित पक्षपाती कार्यपद्धतीविरुद्धही होती, असे सांगत त्यांनी सध्याच्या परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यासाठी राजभवन येथे जाण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले. त्यांच्या मते, आयोगाचा संपूर्ण कल हा सत्ताधारी भाजपला झुकते माप देणारा होता. "देशात लोकशाहीची उघडपणे हत्या केली जात आहे. मी नेहमीच जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला आहे आणि यापुढेही तो सुरूच राहील. मी राजीनामा देण्यासाठी राजभवनात का जावे? लोकशाही मार्गाने निवडून येण्याचा सन्मान जर पायदळी तुडवला जात असेल, तर त्या यंत्रणेसमोर झुकणार नाही," असे त्या म्हणाल्या. निवडणुकीदरम्यान झालेल्या पोलीस आणि सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या तसेच ईव्हीएम (EVM) मशीनच्या हाताळणीबाबत त्यांनी संशय व्यक्त केला आहे.
बॅनर्जींच्या लढ्याला राष्ट्रीय नेत्यांचे बळ
बंगालमधील या राजकीय संघर्षात ममता बॅनर्जी एकट्या पडलेल्या नाहीत. 'इंडिया' आघाडीतील प्रमुख नेत्यांनी त्यांना आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे आणि हेमंत सोरेन यांसारख्या बड्या नेत्यांनी फोनवरून त्यांच्याशी संवाद साधून या परिस्थितीत खंबीरपणे उभे राहण्याचे आश्वासन दिले आहे. लवकरच अखिलेश यादव देखील त्यांची भेट घेणार असून, हा लढा आता बंगालपुरता मर्यादित न राहता राष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून होताना दिसत आहे.
मतमोजणी केंद्रांवरील गोंधळ
मतमोजणीच्या दिवशी झालेल्या घडामोडींचे वर्णन करताना ममता बॅनर्जींनी 'काळा इतिहास' असा शब्दप्रयोग केला. मोजणी केंद्रांवर धाकदपटशहा दाखवून ती हायजॅक करण्यात आली, असा आरोप त्यांनी केला. "एका महिला मुख्यमंत्र्याला जर मतदान केंद्रातून धक्के मारून बाहेर काढले जात असेल, तर सामान्य मतदाराची सुरक्षा काय?" असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. निकालानंतर तृणमूलच्या अनेक कार्यालयांवर ताबा मिळवण्यात आला असून कार्यकर्त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा दावाही त्यांनी या वेळी केला.
सत्य शोधण्यासाठी १० सदस्यीय समितीची घोषणा
या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी आणि कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसने १० सदस्यीय 'फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी' (सत्यशोधन समिती) स्थापन केली आहे. ही समिती राज्यातील विविध मतदारसंघांना भेटी देऊन तिथे झालेल्या कथित गैरप्रकारांचा अहवाल तयार करेल. "हा विजय जनतेचा नसून सत्तेचा गैरवापर करून मिळवलेला विजय आहे. आम्ही पुन्हा फिनिक्स पक्षाप्रमाणे राखेतून झेप घेऊ," असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारला देशात केवळ एकपक्षीय राजवट आणायची असून, यामुळे जागतिक स्तरावर भारताच्या लोकशाहीची प्रतिमा मलिन होत असल्याची टीका त्यांनी शेवटी केली.