मुंबई : राज्य शासनाने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीअंतर्गत (एनपीएस) कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी ‘सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना’ लागू केली आहे. वित्त विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय जारी केला असून, या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व इच्छुक कर्मचाऱ्यांनी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपले पर्याय संबंधित कार्यालय किंवा विभाग प्रमुखांकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
सुधारित योजनेनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांनी २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन आणि त्यावर लागू असणारा महागाई भत्ता (डीए) मिळेल. २० वर्षांपेक्षा कमी व १० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन देय असेल. १० वर्षांच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्त झाल्यावर किमान निवृत्तीवेतन ७ हजार ५०० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. तथापि, १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना हे किमान निवृत्तीवेतन लागू असणार नाही.
राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नियम
ज्या कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीअंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीतून रक्कम काढली असेल, त्यांना ती रक्कम १० टक्के व्याजासह जमा करणे बंधनकारक असेल. अन्यथा त्यांच्या निवृत्तीवेतनात त्या प्रमाणात कपात करण्यात येईल. तसेच, ज्या कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा दिला आहे, त्यांना या सुधारित योजनेचे लाभ मिळणार नसून, ते केवळ मूळ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीच्या लाभासाठी पात्र असतील.
कुणकुणाचा समावेश?
या सुधारित योजनेचा लाभ केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, त्यात जिल्हा परिषद कर्मचारी, मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, अकृषी विद्यापीठे, त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषी विद्यापीठांमधील कर्मचाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.