नाशिक : नाशिकमधील बहुचर्चित म्हाडा सदनिका घोटाळ्यात नायब तहसीलदार नितीन पाटील यांना मागील आठवड्यात अटक करण्यात आलेली आहे. या अटकेनंतर बुधवारी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत करत म्हाडा आणि भूमि अभिलेख विभागाचे दोन बडे मासे गळाला लागले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती वाढली आहे. बुधवारी रात्री उशिरा नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक कल्पेश पाटील आणि भूमि अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक बिपिन काजळे यांना अटक झाली. ( Nashik MHADA case )
तक्रारदारच निघाला घोटाळेखोर
नायब तहसीलदार नितीन पाटील यांना अटक झाल्यानंतर, आता नगररचना विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील आणि भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक बिपीन काजळे यांना शहर गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. विशेष म्हणजे,विकासक व जागा मालकांनी शासनाची फसवणूक केल्याची तक्रार खुद्द बिपीन काजळे यांनीच दिली होती. मात्र, भूमी अभिलेखच्या या तक्रारदार अधिकाऱ्याचाही या प्रकरणात सहभाग असल्याचे कारवाईतून समोर आले आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून दखल
नाशिक शहरातील म्हाडा सदनिका घोटाळ्यात दीडशे कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. या संदर्भात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत एसआयटी स्थापन केली. घोटाळ्याची व्याप्ती विविध विभागांपर्यंत आहे. त्यामुळे पोलिस तपासावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. त्यानंतर याबाबत विभागीय महसूल आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या प्रमुख नेतृत्वाखाली एस आय टी स्थापन करण्यात आली होती. ( Nashik MHADA case
प्रकरण काय ?
शासनाच्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत नाशिक महापालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पांत २० टक्के सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ही घरे बांधून ती म्हाडाकडे वर्ग करावी लागतात. मात्र, विकासकांनी म्हाडाला ही घरे दिलेली नसल्याचा विषय सातत्याने गाजत आहे. गेल्या विधिमंडळ अधिवेशनातही यावर मोठी चर्चा झाली होती. त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या चौकशीच्या आधारे भूमी अभिलेखचे अधिकारी बिपीन काजळे यांनी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती.
त्यावरून ४९ प्रकरणांत विकासक व जागा मालक अशा सुमारे १९७ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. संशयितांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाची बनावट स्वाक्षरी, शिक्के, नकाशे आणि आकार फोड पत्रक (अर्ज क्रमांक १२) अशी कागदपत्रे खरी असल्याचे भासवून जमिनीचे तुकडे केले व शासनाची फसवणूक केली, असे हे प्रकरण आहे. या संदर्भात मार्चच्या सुरुवातीला बिपीन काजळे यांनी तक्रार दिली होती. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दिनेश उर्फ सोनू मनवाणी व दीपक करमचंदानी या बांधकाम व्यावसायिकांना अटक झाली होती. अटक टाळण्यासाठी अनेक बड्या संशयितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शासकीय कार्यालयातील मदतीशिवाय हा घोटाळा होणे शक्य नसल्याने, तपासात संशयीतांना मदत करणाऱ्या संबंधित कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांचे धागेदोरे आता समोर येत आहेत.