नेरळ-शिरूर कॉरिडॉरला मंजुरी; १३३ किलोमीटर चौपदरी महामार्ग खासगी भागीदारीतून साकारणार
मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील (एक्स्प्रेस वे) वाढता ताण कमी करण्यासह मराठवाडा आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतून मुंबईकडे होणारी अवजड वाहतूक सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णयाक पाऊल उचलले आहे. रायगड जिल्ह्यातील नेरळ ते पुणे जिल्ह्यातील शिरूर या १३३.७१ किलोमीटर लांबीच्या नवीन चौपदरी महामार्गाच्या बांधकामाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) साकारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पामुळे पुणे-शिरूर रस्त्यावरील दीर्घकालीन वाहतूक कोंडी फुटण्यास मदत होणार असून, जेएनपीटी बंदर आणि मुंबईशी थेट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने राज्यातील सर्व प्रमुख कॉरिडॉर या केंद्राशी जलदगतीने जोडणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. सध्या मराठवाडा आणि अहिल्यानगर भागातील वाहतूक प्रामुख्याने पुणे शहरामार्गे मुंबईला जाते, ज्याचा थेट परिणाम पुणे-शिरूर पट्ट्यातील वाहतूक व्यवस्थेवर होऊन मोठी कोंडी निर्माण होते. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून नेरळ-बांद्रे-पाईट-शिरोली-पाबळ-मलठण-शिरूर अशा नवीन मार्गाची आखणी करण्यात आली आहे. हा मार्ग पूर्णपणे चौपदरी असेल आणि त्यासाठी आवश्यक जमीन संपादनाकरिता सुमारे १ हजार २२० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला असून ही प्रक्रिया तातडीने राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून राबवण्यात येणार असून, त्यातील गुंतवणुकीचा परतावा मिळवण्यासाठी संबंधित कंत्राटदाराला ३१ जुलै २०१४ च्या धोरणानुसार सर्व प्रकारच्या वाहनांवर पथकर (टोल) वसुलीचे हक्क प्रदान केले जातील. मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या मान्यतेनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रचलित पद्धतीनुसार या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पार पडणार आहे.
फायदा काय होणार?
हा नवीन जलदगती वाहतूक कोंडीवरील उपाय ठरण्यासह या मार्गातील शिरोली, पाबळ, मलठण यांसारख्या ग्रामीण भागांतील औद्योगिक आणि व्यापार क्षेत्रालाही मोठी चालना देईल. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या पूर्वेकडून सह्याद्री ओलांडून पश्चिमेकडे जाणाऱ्या वाहतुकीला नाशिक आणि पुणे मार्गाव्यतिरिक्त एक सक्षम आणि वेगवान पर्याय उपलब्ध होणार असल्याने राज्याच्या विकासाला नवी गती मिळेल.