दर १५ दिवसांनी तज्ज्ञ डॉक्टर भेट देणार; आरोग्यसेवा, सल्लाही विनामुल्य
मुंबई : राज्यातील महिला आणि युवतींमध्ये झपाट्याने वाढणाऱ्या 'पॉलीसिस्टिक ओव्हेरियन डिसॉर्डर' (पीसीओडी) या समस्येवर मात करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने विशेष नियोजन केले आहे. आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे यांच्या सूचनेनंतर, राज्यातील उपजिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आता विशेष 'पीसीओडी क्लिनिक' स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दर १५ दिवसांतून एकदा हे क्लिनिक विशेष रुग्णसेवेसाठी कार्यरत राहणार आहे.
महाराष्ट्रातील महिलांच्या आरोग्याचा विचार करता, दर १०० महिलांमागे पीसीओडीचे प्रमाण ११ ते २१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. ही आकडेवारी चिंताजनक असल्याने सरकारी स्तरावर विशेष कक्ष असणे आवश्यक होते. त्यानुसार, आता प्रत्येक जिल्हा आणि उपजिल्हा स्तरावर या क्लिनिकच्या माध्यमातून तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला आणि उपचार उपलब्ध करून दिले जातील. या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहायक संचालक (माता आरोग्य) यांची 'नोडल अधिकारी' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्या रुग्णालयांत नियमित स्त्रीरोगतज्ज्ञ उपलब्ध नाहीत, तिथे 'आयपीएचएस' अंतर्गत नियुक्त कंत्राटी तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. तसेच, कार्यरत स्त्रीरोगतज्ज्ञांना या विषयावर विशेष प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.
अशी असेल कार्यपद्धती
माता आरोग्य कक्षाद्वारे या उपक्रमाचा दरमहा आढावा घेतला जाईल आणि त्याचा अहवाल आरोग्य राज्यमंत्र्यांना सादर केला जाईल. ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत ही माहिती पोहोचवण्यासाठी उपसंचालक आरोग्य सेवा (आयईसी), पुणे यांच्यामार्फत व्यापक प्रसिद्धी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. पंधरवड्यातून एक निश्चित दिवस ठरवून हे क्लिनिक चालवले जाईल, जेणेकरून दूरवरून येणाऱ्या रुग्णांची गैरसोय होणार नाही.
पीसीओडी म्हणजे काय?
उपचार आणि औषधे पूर्णपणे मोफत
- सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुरू होणाऱ्या या विशेष 'पीसीओडी क्लिनिक'चा मुख्य उद्देश सामान्य कुटुंबातील महिलांना दिलासा देणे हा आहे. या उपक्रमांतर्गत जिल्हा आणि उपजिल्हा रुग्णालयांतील स्त्रीरोगतज्ज्ञांकडून पीसीओडीबाबत सखोल मार्गदर्शन आणि उपचार विनामूल्य मिळतील.
- पीसीओडीचे निदान करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या रक्ताच्या चाचण्या (संप्रेरक चाचण्या) आणि गरज पडल्यास सोनोग्राफी यांसारख्या महागड्या चाचण्या रुग्णालयात मोफत केल्या जातील.
- संप्रेरकांचे संतुलन राखण्यासाठी लागणारी औषधे आणि संबंधित सप्लिमेंट्स सरकारी औषध भांडारातून रुग्णांना विनामूल्य पुरवण्यात येणार आहेत.
- त्याशिवाय आहार आणि जीवनशैलीत बदलासाठी तज्ज्ञांमार्फत विशेष समुपदेशन सत्रेही आयोजित केली जातील.