मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रहितासाठी भारतीयांना एक वर्ष सोने खरेदी बंद करण्याचे आवाहन केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह या थिंक टँकने या आवाहनाला पाठिंबा दिला आहे. सोन्याच्या आयातीत होणारी प्रचंड वाढ भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर ताण आणत असून व्यापार असमतोल वाढवत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
आपल्या अहवालात थिंक टँकने म्हटले आहे की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे जे आवाहन केले आहे, त्याला ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने पाठिंबा दिला आहे, कारण सोन्याच्या वाढत्या आयातीमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्याचे आणि व्यापार संतुलनाचे नुकसान होत आहे." एका दिवसापूर्वीच पंतप्रधान मोदींनी जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात नागरिकांना अनावश्यक सोने खरेदी, ज्यामध्ये लग्नाशी संबंधित खरेदीचाही समावेश आहे, पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले होते. भारत आपल्या सोन्याच्या गरजेसाठी जवळपास पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून असल्याने, सोन्याची वाढती आवक अर्थव्यवस्थेवर मोठा बोजा टाकत आहे.
थिंक टँकने अधोरेखित केले की, भारताची सोन्याच्या विटांची आयात २०२२ मधील ३६.५ अब्ज डॉलर्सवरून २०२५ मध्ये ५८.९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. भारत उपभोगत असलेले जवळपास सर्वच सोने आयात करत असल्याने यामुळे देशाच्या व्यापार संतुलनावर दबाव वाढत आहे. थिंक टँकने सरकारला भारत-युएई मुक्त व्यापार करारांतर्गत मौल्यवान धातूंवर दिलेल्या सवलतींचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून देशाच्या परकीय चलन साठ्याचे संरक्षण होईल. दुबईला दिलेल्या या शुल्क सवलतींमुळेच अलिकडच्या काळात सोन्याच्या आयातीत मोठी वाढ झाली आहे, असे त्यांचे मत आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांचे समर्थन : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला आहे. नागरिकांनी आयात-संबंधित खर्च कमी करावा आणि परकीय चलन वाचवण्यासाठी मदत करावी, असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, मध्यपूर्वेतील संघर्ष अद्याप मिटलेला नाही आणि त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पसरत असल्याने या आवाहनाला आता अधिक तातडीचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नवी दिल्लीत आयोजित आयआय अॅन्युअल बिझनेस समिट २०२६ मध्ये बोलताना वैष्णव म्हणाले की, अलिकडच्या घडामोडींवरून असे दिसते की या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित होणे अजून खूप दूर आहे. परकीय चलनाचे खर्च जिथे शक्य असेल तिथे कमी करून आणि समांतरपणे परकीय चलनाची कमाई वाढवून देशाच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करण्यात प्रत्येक नागरिकाची भूमिका असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, परकीय चलनाची बचत ही रोजच्या निर्णयांतून सुरू झाली पाहिजे. यामध्ये डिझेल आणि पेट्रोलचा वापर कमी करण्यासारख्या इंधन-संबंधित खर्चात कपात करणे आवश्यक आहे. त्यांनी व्यक्ती, व्यवसाय आणि उद्योगांना आपापल्या क्षमतेनुसार कृती करण्याचे आवाहन केले. मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आणि ७० दिवसांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) अडथळ्यांचा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होत असताना त्यांचे हे विधान आले आहे.