पालकमंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश; प्रकल्पबाधितांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याच्या रेल्वे प्रशासनाला सूचना
मुंबई : कोकण रेल्वे प्रकल्पासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ज्या नागरिकांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत, अशा प्रकल्पबाधितांना नोकरी आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात दिरंगाई होत असल्याबद्दल पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी नाराजी व्यक्त केली. "संबंधित प्रकल्पबाधितांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यांना प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून द्यावा," असे निर्देशही त्यांनी दिले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोकण रेल्वेच्या उभारणीसाठी अनेक स्थानिकांनी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत. मात्र, प्रकल्प पूर्ण होऊन अनेक वर्षे उलटल्यानंतरही अनेक प्रकल्पबाधितांना अद्याप रोजगाराच्या संधी मिळालेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर, मंत्री नितेश राणे यांच्या शासकीय निवासस्थानी रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.यावेळी बोलताना नितेश राणे म्हणाले की, "जमिनी देऊनही अनेक कुटुंबे अद्याप रोजगारापासून वंचित आहेत, ही खेदाची बाब आहे. रेल्वे स्थानकांवर देण्यात येणारे विविध स्टॉल्स तसेच अनुकंपा तत्त्वावरील नोकऱ्यांमध्ये प्रकल्पबाधितांनाच पहिले प्राधान्य दिले पाहिजे. यासंदर्भात रेल्वे प्रशासनाने तातडीने आणि प्राधान्याने कार्यवाही करावी", असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीत काय घडले?
रेल्वे प्रशासनाने पात्र प्रकल्पबाधितांची सविस्तर यादी तयार करून त्यांना विविध स्तरांवर सामावून घेण्याची प्रक्रिया गतिमान करावी, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. या बैठकीला कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा आणि मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील नारकर उपस्थित होते.