विधी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांचा सवाल
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
मुंबईत फेरीवाल्यांचा समस्या निकालात काढण्यासाठी बनवण्यात येणाऱ्या टाऊन वेंडींग समितीवर फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी नियुक्त झाल्यानंतर आता व्यापारी संघटनांचे तसेच विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी नियुक्त केले जात आहेत. परंतु या समितीवर नगरसेवकांना मात्र निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्त केले जाणार असून या नगर पथविक्रेता समितीवर नगरसेवक निमंत्रित सदस्य कसे काय असा सवाल विधी समितीच्या बैठकी सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे नगरसेवकांना या समितीवर कायम घेण्यात यावे आणि नगरसेवकांना या समितीवर घेण्यासाठी विधी विभागाने यासंदर्भातील बाबींचा पुन्हा एकदा अभ्यास करावा आणि यासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या समितीच्या सदस्यांची निवड करण्याची प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात यावी अशाप्रकारचे निर्देश विधी समिती अध्यक्षांनी दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या विधी व महसूल समितीच्या बैठकीत भाजपचे सिध्दार्थ शर्मा (Siddharth Sharma) यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्य समितीवर नगरसेवकांना स्थान नसल्याची बाब समितीच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे आता प्रशासनाच्यावतीने टाऊन वेंडींग समितीवर सदस्य निवडीकरता वृत्तपत्रात जाहिरात देवून व्यापारी संघटनांसह इतर स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधींची निवड करण्याचे काम सुरु आहे. परंतु यामध्ये नगरसेवक कुठेच नसून जर फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी जर या समितीवर असतील तर नगरसेवकांना का स्थान नाही? त्यामुळे न्यायालयाने अशाप्रकारे काही निर्देश दिले आहेत का? न्यायालच्या निर्देशानुसार नगरसेवकांना स्थाना दिले जात नाही का याची माहिती समितीला होणे आवश्यक आहे. नगरसेवक हे महापालिकेचे विश्वस्त असून ते जर या समितीवर नसतील तर फेरीवाल्यांसंदर्भात ते काहीही निर्णय घेवू शकतात. त्यामुळे नगरसेवकांना या समितीवर सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याबाबत काय धोरण आहे हे समोर यायला हवे असे मत सदस्यांनी मांडले. यावर विधी व महसूल समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी याबाबत विधी विभागाने पुन्हा अभ्यास करून नगरसेवकांना या समितीत का स्थान नाही याची माहिती द्यावी असे निर्देश दिले. यावेळी प्रशासनाच्यावतीने नगरसेवक निमंत्रित सदस्य असतील असे सांगण्यात आले, पण नगरसेवक हे विश्वस्त असून ते निमंत्रित का असा सवाल करत या समितीवर नगरसेवकांना स्थान मिळायला हवे. यासाठी याबाबतची प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात यावी असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.