महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; मुंबई उपनगरातील ५ हजार कोटींची सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त
मुंबई : पुण्याच्या धर्तीवर आता मुंबईतील प्रत्येक घराला हक्काचे 'प्रॉपर्टी कार्ड' मिळणार आहे. "आधी मोजणी, मग नोंदणी आणि त्यानंतर थेट प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाईल. यामुळे 'लँड टायटलिंग' करणारी मुंबई देशात पहिली ठरेल," अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी केली. मुंबई उपनगरातील धनदांडग्यांच्या घशात जाणारी तब्बल ५ हजार कोटी रुपयांची शासकीय जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणमुक्त केल्याचे कौतुक करत, सरकारी जमिनी बळकावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
अंधेरी येथील शहाजीराजे भोसले क्रीडा संकुलात आयोजित 'छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियानात' महसूलमंत्री बोलत होते. यावेळी सर्वसामान्यांची अडवणूक करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांना त्यांनी कडक शब्दांत तंबी दिली. "महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची एक चुकीची सही सर्वसामान्यांचे कुटुंब उद्ध्वस्त करू शकते, कोणाचा जीव घेऊ शकते. अधिकारी जेव्हा जनतेला वेठीस धरतात, तेव्हा तीव्र मनस्ताप होतो. जनतेच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्यावर सोपवली असून, अधिकाऱ्यांनीही जनतेच्या मनातले काम केले पाहिजे," अशा शब्दांत बावनकुळे यांनी सुनावले.
शर्थभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
"ज्या उद्देशासाठी शासकीय जमिनी दिल्या आहेत, त्याच कामासाठी त्यांचा वापर झाला पाहिजे. शासकीय जमिनींच्या वाटपातील अटींचे उल्लंघन (शर्थभंग) होत असताना जर महसूल अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक केली, तर त्या अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरून त्यांच्यावर थेट फौजदारी कारवाई केली जाईल," असा सज्जड दम त्यांनी भरला. तसेच, मुंबईतील घर मोजणीच्या कामासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे सह पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी जिल्हा नियोजन समितीमधून (डीपीडिसी) १० कोटी रुपयांचा निधी भूमी अभिलेख विभागाला द्यावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली.