सरकारी आणि खासगी कंपन्यांमध्ये होणार झाडाझडती; महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘पॉश’ कायद्याची कठोर अंमलबजावणी
मुंबई : नाशिकमधील एका नामांकित कंपनीत उघडकीस आलेल्या 'कॉर्पोरेट जिहाद'चे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर, राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी सरकारने धडक मोहीम हाती घेतली आहे. 'कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३' अर्थात 'पॉश' कायद्याची संपूर्ण राज्यात कठोर आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महिला व बाल विकास विभागाने दिले आहेत. यासंदर्भात विभागाने एक परिपत्रक जारी केले असून, कंपन्यांची झाडाझडती घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत.
नाशिकच्या घटनेवरून धडा घेत, राज्य शासनाने अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा नसलेल्या कंपन्यांवर बडगा उगारण्याचे ठरवले आहे. नव्या आदेशानुसार, राज्यातील ज्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या सर्व ठिकाणी 'अंतर्गत तक्रार निवारण समिती' स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या समितीची रचना नावापुरती असू नये, म्हणून त्यात किमान ५० टक्के महिला सदस्य असणे, वरिष्ठ महिला कर्मचारीच अध्यक्ष असणे आणि बाह्य स्वयंसेवी संस्थेच्या (एनजीओ) प्रतिनिधीचा समावेश असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
७ दिवसांत कारवाई होणार
पीडित महिलांच्या तक्रारींची दखल घेण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. महिलांना आपल्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी ई-मेल, लेखी अर्ज तसेच केंद्र सरकारचे 'शी-बॉक्स' पोर्टल यांसारखी विविध माध्यमे उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या ७ दिवसांच्या आत कायदेशीर कार्यवाही सुरू करणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल. संपूर्ण चौकशीदरम्यान गोपनीयता राखणे तसेच पीडित महिलेला मानसिक त्रास होणार नाही याची काळजी घेत आवश्यकतेनुसार अंतरिम दिलासा (सुटी किंवा विभाग बदल) देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
३१ मुद्द्यांची 'विशेष तपासणी सूची
महिला व बाल विकास विभागाने कंपन्यांच्या तपासणीसाठी एक विशेष '३१ मुद्द्यांची तपासणी सूची' (चेकलिस्ट) तयार केली आहे. यामध्ये कंपनीचे अधिकृत पॉश धोरण, कर्मचाऱ्यांसाठी राबवले गेलेले जनजागृती कार्यक्रम, महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल वेळेत सादर केला की नाही, कार्यस्थळावरील सीसीटीव्ही आणि सुरक्षा व्यवस्था, तसेच 'शी-बॉक्स' पोर्टलवरील अधिकृत नोंदणी यांसारख्या ३१ कठोर निकषांवर प्रत्येक आस्थापनाची पडताळणी केली जाणार आहे. अधिकाऱ्यांचे विशेष पथक कोणत्याही क्षणी कंपन्यांमध्ये जाऊन ही तपासणी करू शकते.
त्रुटी आढळल्यास फौजदारी कारवाई
नाशिकमधील 'कॉर्पोरेट जिहाद'च्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला संताप पाहता, सरकारने अंमलबजावणीत कोणतीही कसर सोडलेली नाही. तपासणीदरम्यान ज्या कंपन्यांमध्ये किंवा कॉर्पोरेट कार्यालयांमध्ये त्रुटी आढळतील, किंवा अंतर्गत समिती कागदावरच असल्याचे सिद्ध होईल, अशा आस्थापनांवर 'पॉश ऍक्ट २०१३' च्या कलम २६ नुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांचे व्यावसायिक परवाने रद्द करण्यासोबतच जबाबदार व्यवस्थापकांवर फौजदारी गुन्हेही दाखल केले जातील.