मुंबई : देशाचा परकीय चलन साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि मौल्यवान धातूंच्या वाढत्या आयातीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय तसेच परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) सोने आणि चांदीच्या आयात नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले असून हे सर्व नवे नियम तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे विशेषतः चांदी आणि सोन्याच्या आयातदारांवर कडक निर्बंध येणार असून आयात प्रक्रियेवर अधिक बारकाईने नजर ठेवली जाणार आहे.
चांदीच्या विटांच्या आयातीवर मोठे निर्बंध
सरकारने चांदीच्या विटांच्या आयात धोरणात मोठा बदल केला आहे. याआधी चांदीच्या विटांची आयात ‘मुक्त’ (Free Category) श्रेणीत केली जात होती. मात्र आता या आयातीला ‘प्रतिबंधित’ (Restricted Category) श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढे चांदीच्या विटांची आयात करण्यासाठी सरकारकडून विशेष परवानगी किंवा अधिकृत परवाना घेणे बंधनकारक असेल. देशातील मौल्यवान धातूंचा अनियंत्रित प्रवाह रोखणे आणि बाह्य आर्थिक तणाव कमी करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
सोन्याच्या आयातीसाठी १०० किलोची मर्यादा
केंद्र सरकारने सोन्याच्या आयात प्रक्रियेतही मोठे बदल केले आहेत. ‘एडवांस ऑथराइजेशन’ (AA) योजनेअंतर्गत आता एका परवान्याद्वारे जास्तीत जास्त १०० किलो सोनेच आयात करता येणार आहे. यापूर्वी या मर्यादेबाबत इतकी कठोर अट नव्हती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सोने आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे.
नव्या आयातदारांसाठी अधिक कठोर नियम
जे व्यावसायिक पहिल्यांदाच ‘एडवांस ऑथराइजेशन’ योजनेसाठी अर्ज करणार आहेत, त्यांच्यासाठी सरकारने नियम आणखी कडक केले आहेत. अशा अर्जदारांच्या उत्पादन युनिटची आता प्रादेशिक प्राधिकरणाकडून प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार आहे. संबंधित युनिट प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहे का, तिथे उत्पादन सुरू आहे का आणि त्यांची उत्पादन क्षमता किती आहे, याची संपूर्ण खात्री केल्यानंतरच आयातीसाठी मंजुरी दिली जाईल.
निर्यात कामगिरीशी जोडली पुढील आयात
सरकारने पुढील सोन्याच्या आयातीसाठी निर्यात कामगिरी अनिवार्य केली आहे. एखाद्या व्यापाऱ्याला दुसऱ्यांदा आयात परवाना हवा असल्यास, त्याने आधी आयात केलेल्या सोन्यापैकी किमान ५० टक्के सोन्याचे दागिने तयार करून त्याची निर्यात केलेली असणे आवश्यक असेल. हे उद्दिष्ट पूर्ण न केल्यास पुढील परवान्यासाठी अर्ज ग्राह्य धरला जाणार नाही.
दर १५ दिवसांनी सादर करावा लागणार परफॉर्मन्स रिपोर्ट
आयात प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने आता आयातदारांना दर पंधरा दिवसांनी ‘परफॉर्मन्स रिपोर्ट’ सादर करणे बंधनकारक केले आहे. हा अहवाल स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) कडून प्रमाणित केलेला असणे आवश्यक आहे. या अहवालामध्ये आयात आणि निर्यात केलेल्या मालाचा सविस्तर तपशील देणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे सरकारला प्रत्येक व्यवहारावर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवता येणार आहे.
परकीय चलन साठा सुरक्षित ठेवण्यावर सरकारचा भर
सोन्याच्या आयातीत विक्रमी वाढ
वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची सोन्याची आयात २४ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढून तब्बल ७१.९८ अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, आयातीचे एकूण वजन मात्र ४.७६ टक्क्यांनी घटून ७२१.०३ टनांवर आले आहे. रत्न आणि दागिने उद्योगासाठी आवश्यक कच्च्या मालाचा पुरवठा कायम ठेवताना अनावश्यक आयातीवर नियंत्रण ठेवणे, हेच सरकारच्या नव्या धोरणामागील मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे मानले जात आहे.