मुंबई : पश्चिम आशियातील तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होणाऱ्या जलवाहतुकीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. मात्र भारत सरकारने अडचणींतून मार्ग काढला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध देशांशी संवाद सुरू ठेवून भारताने देशातला इंधन, गॅस, सिलेंडर आदीचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. यामुळेच महाराष्ट्रात पेट्रोल, डिझेल, LPG, CNG यांची टंचाई नाही. महाराष्ट्र शासन तसेच भारत सरकारच्या तेल आणि ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्रमुख कंपन्यांनी राज्यातील जनतेला ऊर्जास्रोतांबाबत निश्चिंत राहण्याची हमी दिली आहे.
मे २०२६ च्या पहिल्या पंधरवड्यादरम्यान डिझेलच्या मागणीत १९.६६ टक्के तर, पेट्रोलच्या मागणीत २०.३९ टक्के इतकी वाढ झाल्याचे दिसून आले. मे २०२६ च्या पहिल्या पंधरवड्यात महाराष्ट्रासाठी एकूण २६७ टीकेएल इतका पेट्रोलचा तर ५०२ टीकेएल इतका डिझेलचा पुरवठा करण्यात आला होता. राज्यभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने ग्राहकांनी घाबरून जात खरेदी करू नये, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात सार्वजनिक क्षेत्रातील तिन्ही तेल विपणन कंपन्यांकडे मिळून अंदाजे ३२,९९५ एमटी इतका एलपीजीचा साठा उपलब्ध आहे. यासोबतच एलपीजीचा सुरळीत पुरवठा होत राहील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी वितरकांकडील साठ्याचा नियमितपणे पुनर्भरणा केला जात आहे.
राज्यातील ग्राहकांसाठी पुरेसे एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध आहेत. एलपीजी सिलेंडरसाठी ऑनलाईन पद्धतीने ऑर्डर नोंदवण्याची प्रक्रिया निश्चित केलेल्या नियमांनुसार सुरळीत सुरू आहे. शहरांतील ग्राहकांसाठी २५ दिवसांनी आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी ४५ दिवसांनी ऑनलाईन LPG सिलेंडर ऑर्डर करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी आणि समाज सेवी संस्था यांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांना LPG चा प्राधान्याने व्यवस्थित पुरवठा होत आहे. स्थलांतरित मजुरांना पाच किलोचे सिलेंडर पुरवले जात आहेत.
पाईपद्वारे गॅसचा पुरवठा करण्यासाठी नव्या जोडण्या देण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक ४४ लाख PNG जोडण्या आहेत. जागतिक उर्जा संकट लक्षात घेऊन, राज्यात पीएनजीच्या जाळ्याचा विस्तार करण्याचे काम सुरू आहे.