आजच्या काळात श्वास घेण्याइतकेच इंटरनेट (Internet) गरजेचे झाले आहे. सकाळच्या अलार्मपासून ते रात्रीच्या सोशल मीडिया (Social Media Scrolling) स्क्रोलिंगपर्यंत, आणि रस्त्यावरच्या चहावाल्याला UPI पेमेंट करण्यापासून ते ऑफिसच्या महत्त्वाच्या कामांपर्यंत सर्व काही इंटरनेटवरच अवलंबून आहे. पण, तुमचे हे डिजिटल आयुष्य आता एका मोठ्या संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. इराण (Iran) आणि अमेरिका (America) यांच्यात धुमसत असलेल्या युद्धाचे ढग आता केवळ सीमेवर किंवा शेअर बाजारापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर ते थेट तुमच्या स्मार्टफोनच्या स्क्रीनपर्यंत पोहोचले आहेत. युद्धाच्या या नव्या तंत्रामुळे संपूर्ण जगाची चिंता वाढली आहे.
इराणचा टेक कंपन्यांना 'टोल'चा इशारा
अनेकांना वाटते की इंटरनेट हे सॅटेलाईटद्वारे हवेतून चालते. मात्र, सत्य हे आहे की जगातील तब्बल ९९ टक्के इंटरनेट हे समुद्राच्या खोल तळाशी पसरलेल्या 'सबमरीन फायबर ऑप्टिक केबल्स' (Submarine Cables) च्या महाकाय जाळ्यावर चालते. याच पार्श्वभूमीवर इराणचे लष्करी प्रवक्ते इब्राहिम जोल्फाघरी यांनी 'एक्स' (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक अत्यंत खळबळजनक घोषणा केली आहे. त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, इराण आता समुद्राखालून जाणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट केबल्सवर 'टोल' (कर) आकारण्याच्या तयारीत आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, दिग्गज टेक आणि टेलिकॉम कंपन्यांना आता इंटरनेटची देवाणघेवाण करण्यासाठी इराणला मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. यामागील भूराजकीय आणि तांत्रिक गणित समजून घेतल्यास परिस्थितीचे गांभीर्य अधिक स्पष्ट होते. आखाती देशांमधील 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) हा समुद्रधुनीचा भाग आतापर्यंत केवळ खनिज तेलाच्या वाहतुकीसाठी जगातील सर्वात संवेदनशील मार्ग मानला जात होता. पण, आता तो जागतिक इंटरनेटचा 'किल स्विच' (Kill Switch) बनला आहे. टेलिजिओग्राफी (TeleGeography) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, याच अरुंद सागरी मार्गाच्या खालून आशिया, आफ्रिका आणि युरोप खंडांना जोडणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या केबल्स जातात. यामध्ये प्रामुख्याने खालील केबल्सचा समावेश आहे:
FALCON
GBICS
2Africa
SeaMeWe 6
AAE 1
जर इराणने या मार्गावर नियंत्रण मिळवले किंवा केबल्सच्या वापरावर निर्बंध लादले, तर निम्म्या जगाचे इंटरनेट एका सेकंदात अंधारात बुडू शकते.
भारताची चिंता का वाढली?
या जागतिक वादाचा भारताला काय फटका बसेल? तर याचे उत्तर भारतासाठी धोक्याची घंटा देणारे आहे. समुद्राखालून जाणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय केबल्स भारताच्या डिजिटल कनेक्टिव्हिटीचा कणा आहेत. या प्रमुख केबल्स थेट भारताच्या मुंबई आणि चेन्नईच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर येऊन मिळतात (Landing Stations). रिलायन्स जिओ (Reliance Jio) आणि भारती एअरटेल (Bharti Airtel) यांसारख्या भारतातील आघाडीच्या टेलिकॉम कंपन्या याच आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. जर इराणने आपला शब्द खरा करत या केबल्सवर टोल लादला किंवा युद्धात या केबल्सचे नुकसान झाले, तर भारताचा युरोप, आफ्रिका आणि आखाती देशांशी असलेला डिजिटल संपर्क मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत होईल.
सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार झळ
जर खरोखरच ही परिस्थिती ओढवली, तर भारतातील कोट्यवधी युजर्सना याचा भयंकर फटका बसेल. या निर्बंधांमुळे केवळ इंटरनेटचा वेगच मंदावणार नाही, तर कंपन्यांचा खर्च वाढल्याने इंटरनेटचे प्लॅन्स प्रचंड महाग होऊ शकतात. सर्वात मोठा फटका बँकिंग क्षेत्र, रोजचे 'UPI' पेमेंट्स, वर्क फ्रॉम होम करणारे कर्मचारी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसेल. समुद्राच्या हजारो फूट खाली जाऊन बिघाड झालेल्या केबल्स शोधणे आणि त्या दुरुस्त करणे हे अत्यंत आव्हानात्मक आणि वेळखाऊ काम असते. त्यामुळे, महासत्तांमधील हा भूराजकीय वाद जर वेळीच मिटला नाही, तर येणाऱ्या काळात संपूर्ण जगाला एका अभूतपूर्व 'डिजिटल महामंदीचा' सामना करावा लागू शकतो.