नाशिक : नाशिक शहराच्या पुढील ३० वर्षांच्या पाणी सुरक्षेसाठी नाशिक महानगरपालिकेने मुकणे प्रकल्प हाती घेतला असून, त्याअंतर्गत जलशुद्धीकरण प्रकल्प व संलग्न कामे वेगाने सुरू आहेत. महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी नुकतीच प्रकल्पस्थळी पाहणी करून कामांचा आढावा घेतला. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे शहरातील पाणीपुरवठा अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि आधुनिक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नव्याने विकसित होणाऱ्या भागांसह संपूर्ण शहराला भविष्यात २४x७ अखंड पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे.
नाशिक महानगरपालिकेने २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रथमच ₹२०० कोटींचे ग्रीन बॉण्ड सार्वजनिकरित्या जारी केले. या निधीचा वापर मुकणे प्रकल्पासाठी करण्यात येणार आहे. याशिवाय अर्बन चॅलेंज फंडांतर्गत ₹१०० कोटींचा हिस्सा अपेक्षित असून, उर्वरित ₹१०० कोटी राज्य शासन अथवा महापालिका प्रशासनाकडून उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.प्रकल्पासाठी ₹३७१.७५ कोटींचे कार्यादेश २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आले असून कामास सुरुवात झाली आहे. मार्च २०२७ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उर्वरित ₹२८.२५ कोटींची कामे निविदा प्रक्रियेत असून पुढील महिन्यात कार्यादेश देण्यात येणार आहेत.
प्रकल्पाची पार्श्वभूमी
सध्या नाशिकमध्ये सुमारे ९९ टक्के नळ पाणीपुरवठा कव्हरेज असून विद्यमान जलशुद्धीकरण क्षमता ६१५ एमएलडी आहे. मात्र, २०१७-१८ च्या लेखापरीक्षणानुसार शहरात तब्बल ४९ टक्के पाणीगळती आढळून आली होती. जुन्या व कालबाह्य पाइपलाइन हे त्यामागील प्रमुख कारण असल्याने अमृत योजनेअंतर्गत पाइपलाइन बदलण्याची कामे सुरू आहेत.
महापालिकेने २.५ लाख स्मार्ट एएमआर वॉटर मीटर्सचा प्रस्तावही राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. प्रकल्प एससीएडीए प्रणालीद्वारे स्वयंचलित पद्धतीने नियंत्रित केला जाणार असून पीएमआयएस प्रणालीमार्फत कामकाजावर देखरेख ठेवली जाणार आहे. तसेच TÜV SÜD South Asia Pvt. Ltd. मार्फत तृतीय पक्ष गुणवत्ता तपासणी करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पामुळे संपूर्ण शहरात २४x७ अखंड आणि विश्वासार्ह पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. सीमावर्ती आणि नव्याने विकसित भागांपर्यंत समतोल पाणीपुरवठा पोहोचविणे शक्य होणार असून पाणीगळतीचे प्रमाण ४९ टक्क्यांवरून २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच रिअल इस्टेट आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळून महापालिकेच्या मालमत्ता कर उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
भविष्यातील अपेक्षीत पाणी मागणी
२०४० : लोकसंख्या ३७.७१ लाख; पाणी मागणी ५८३.१ एमएलडी
२०५५ : लोकसंख्या ५७.५८ लाख; पाणी मागणी ८८२.८ एमएलडी
प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा
एकूण प्रकल्प खर्च : ₹४०० कोटी
एनएमसी ग्रीन म्युनिसिपल सार्वजनिक रोखे : ₹२०० कोटी
एनएमसी / राज्य शासन हिस्सा : ₹१०० कोटी
यूसीएफ हिस्सा : ₹१०० कोटी
नाशिककरांना पुढील तीस वर्षे सुरक्षित पाणीपुरवठा मिळावा यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. मुकणे प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा अधिक सुरळीत आणि सुरक्षित करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत, असे मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांनी सांगितले.