मुंबई : राज्यातील एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक व कायदेविषयक प्रश्नांचा सर्वंकष विचार करून त्यांना विविध शासकीय योजनांचा प्रभावी लाभ मिळावा यासाठी “एकल महिला धोरण” आणले जाणार आहे. त्यासाठी मसुदा समिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती महिला आणि बाल विकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी शनिवारी दिली. त्या म्हणाल्या , राज्यातील विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, अविवाहित तसेच एकट्याने संसाराचा भार सांभाळणाऱ्या महिलांच्या समस्या शासन स्तरावर प्रभावीपणे मांडून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेनुसार ही मसुदा समिती गठीत करण्यात आली आहे. या धोरणासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून त्याच्या आधारे सक्षमीकरणासाठी उपाययोजना आखण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या समितीत विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. समिती एकल महिलांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी धोरणात्मक शिफारसी करणार असून अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणार आहे. समितीचे कामकाज आणि समन्वय महिला व बाल विकास आयुक्तालय पुणे यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.