Nashik Crime News: नाशिकरोड परिसरातील (Nashik Road Area) कारागृह अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाबाहेर रात्री उशिरापर्यंत मद्यपार्टी रंगल्याची धक्कादायक घटना समोर आल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे या पार्टीत एक संशयित (Suspected) आरोपीही शामिल होता. सोशल मीडियावर या घटनेचे व्हायरल होत आहे. आता या संशयित आरोपीबाबत काही धक्कादायक आणि थरकाप उडवणारे खुलासे समोर आले आहेत.
मद्यपार्टीत अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओमध्ये दिसणारा संशयिताचे नाव गौरव मिश्रा आहे. गौरव हा साधासुधा आरोपी नसून, तो चक्क 'तोतया अधिकारी' (Fake Officer) बनून लोकांना गंडा घालणारा सराईत गुन्हेगार असल्याची माहिती उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे, नाशिकमधील कुख्यात 'पी एल ग्रुप'च्या (PL Group Gang) टोळीला कारागृहात बेकायदेशीर मदत मिळवून देण्यासाठीच ही पार्टी आयोजित करण्यात आल्याचा दाट संशय आता व्यक्त केला जात आहे.
Nashik Crime News : लाल दिव्याची गाडी अन...
तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, गौरव मिश्रा हा चक्क लाल दिव्याची गाडी घेऊन फिरायचा. तो स्वतः मोठा शासकीय अधिकारी असल्याचे भासवत नाशिक पोलीस आयुक्तालयातील (Nashik Police Commissionerate) अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आपली छाप पाडायचा. महत्त्वाचे म्हणजे तोतया अधिकारी बनून अनेकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी 2024 मध्ये नाशिकच्या अंबड पोलीस ठाण्यात (Ambad Police Station) त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात अटक झाल्यानंतर 21 नोव्हेंबर 2024 रोजी त्याची जामिनावर मुक्तता झाली होती.
नाशिकमधील कुख्यात 'पी एल ग्रुप'च्या टोळीतील काही गुंड सध्या नाशिक जेलमध्ये बंदिस्त आहेत. या टोळीला कारागृहात विविध सुविधा आणि मदत मिळवून देण्यासाठीच गौरव मिश्रा याने मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधिकाऱ्यांशी संधान साधल्याचा संशय आहे. जेल अधिकारी निवासस्थानाच्या बाहेरील परिसरात तुरुंग अधिकारी हिरालाल भामरे, अशोक मलवाड आणि जगदीश ढुमणे हे तिघे या तोतया अधिकाऱ्यासोबत पार्टी करतानाचा व्हिडीओ समोर आला आहे.
Nashik Crime News : अधिकाऱ्यांना 'कारणे दाखवा नोटीस'
या व्हायरल व्हिडिओची (Viral Video) गंभीर दखल घेत कारागृह प्रशासनाने तात्काळ प्राथमिक अहवाल वरिष्ठांना सादर केला आहे. कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत या तिन्ही अधिकाऱ्यांना 'कारणे दाखवा नोटीस' बजावण्यात आली असून, 7 दिवसांच्या आत लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या तिन्ही अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची (Suspension) कडक कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.