मुंबई : राज्यातील वापरात नसलेल्या बोटी आणि जहाजांच्या पुनर्वापर प्रक्रियेला गती देत महसूलवाढीस चालना देण्यासाठी राज्य सरकार मोठे पाऊल उचलणार आहे. पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने जहाज पुनर्वापरासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे मत मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी व्यक्त केले.
यावेळी मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी सांगितले की, राज्यातील अनेक बोटी आणि जहाजे दीर्घकाळ वापरात नसल्याने ती बंदर परिसरात पडून आहेत. अशा जहाजांच्या पुनर्वापरातून पर्यावरण संरक्षणास मदत होण्यासोबतच स्क्रॅप प्रक्रियेतून मोठ्या प्रमाणावर महसूलही मिळू शकतो. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी सक्षम आणि पारदर्शक धोरण तयार करण्यावर सरकार भर देत आहे.
यासंदर्भात विभागाकडून सखोल अभ्यास केला जाणार असून आगामी बोर्ड बैठकीत याबाबतचा अहवाल मांडण्यात येणार असल्याचेही राणे यांनी स्पष्ट केले. तसेच स्क्रॅपमध्ये काढण्यात येणाऱ्या बोटी आणि जहाजांची शॉर्टलिस्ट तयार करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाणार आहे. (Nitesh Rane)
या उपक्रमामुळे राज्यातील सागरी क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार असून जहाज पुनर्वापर उद्योगाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वासही नितेश राणे यांनी व्यक्त केला. रोजगारनिर्मिती, पर्यावरण संवर्धन आणि महसूल वाढ या तिन्ही बाबींमध्ये हा प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले. (Nitesh Rane)