नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तीव्र आंदोलनामुळे (कांदा दर आणि अनुदानाचा प्रश्न) राज्याचे लक्ष दिल्लीकडे लागले आहे. या महत्त्वाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी बुधवारी (२७ मे ) नवी दिल्लीत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वरिष्ठ मंत्र्यांची एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित राहणार आहेत.
कांद्याचा उत्पादन खर्च १८ ते २० रुपये प्रति किलो येत असल्याने, शासनाने कांद्याची थेट २४ रुपये प्रति किलो दराने खरेदी करावी आणि यापूर्वी विकलेल्या कांद्याला प्रति क्विंटल एक हजार ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. राज्य शासनाने नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदीचे दर १२.३५ रुपयांवरून थेट १५.८० रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढवले आहेत. मात्र, हा दर अपुरा असल्याने शेतकरी आक्रमक आहेत.या बैठकीत कांदा प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याबाबत आणि दीर्घकालीन निर्यात धोरणाबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा केली जाणार आहे.
या बैठकीत कांदा खरेदीचे दर वाढवणे आणि शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारमध्ये चर्चा होणार आहे. महाराष्ट्रातील कांदा दराच्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून नाशिकमधील चांदवड येथे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलनही केले आहे. मात्र, हा दर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याने शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘राज्य सरकारने कांदा खरेदीचा दर साडेतीन रुपयांवरून थेट १५ रुपयांपर्यंत नेला आहे. मोठ्या प्रमाणावर खरेदी सुरू केली असून केंद्र सरकारसोबत सातत्याने चर्चा सुरू आहे’. केंद्र सरकारसोबत बुधवारी बैठक होणार असल्याची माहिती देत, दीर्घकालीन उपाययोजनांवर विचार होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.