नवी दिल्ली : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिल्ली दौऱ्यादरम्यान नवीन व जुने महाराष्ट्र सदन येथील विविध प्रलंबित विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेत संबंधित विभागातील अधिकारी व अभियंत्यांची बैठक घेतली. महाराष्ट्र सदनातील कामांमध्ये होत असलेली अनावश्यक दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत कामे दर्जेदार, नियोजनबद्ध आणि वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच कामांबाबत हलगर्जीपणा व निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत तंबी दिली.
महाराष्ट्रातून दिल्ली येथे विविध शासकीय कामांसाठी, उपचारांसाठी तसेच इतर कारणांनी मोठ्या प्रमाणावर नागरिक येत असतात. अशा नागरिकांना महाराष्ट्र सदनात अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी शासन प्राधान्याने काम करत असल्याचे मंत्री भोसले यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्र सदन हे राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे महत्त्वाचे केंद्र असल्याने येथील सुविधा, स्वच्छता, देखभाल आणि आधुनिक सोयीसुविधा उच्च दर्जाच्या असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्याच बरोबर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर केलेले निवासाचे काम देखील जलद गतीने पूर्ण कणायसाठी सूचना दिल्या.
बैठकीदरम्यान नवीन महाराष्ट्र सदन व जुने महाराष्ट्र सदन येथे सुरू असलेल्या दुरुस्ती, सुशोभीकरण, कर्मचारी निवास व्यवस्था सुधारणा, विद्युत व्यवस्था, पायाभूत सुविधा उन्नतीकरण, अंतर्गत देखभाल तसेच विविध प्रलंबित कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. अनेक कामे मंजूर होऊनही अद्याप पूर्णत्वास न गेल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे प्रत्यक्ष पाहणी करून कामांमध्ये गती आणावी तसेच कामांच्या गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड होऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना मंत्री भोसले यांनी दिल्या.
कामांच्या प्रगतीबाबत समाधानकारक स्थिती दिसून न आल्याने काही संबंधित अधिकाऱ्यांना मंत्री भोसले यांनी बैठकीतच कडक शब्दांत तंबी दिली. नागरिकांच्या सुविधांशी संबंधित कामांमध्ये विलंब होणे गंभीर बाब असून, यापुढे कामकाजात दिरंगाई आढळल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
यावेळी महाराष्ट्र सदनातील विविध विकासकामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या विविध कामांची सद्यस्थिती, कामांची गती आणि गुणवत्ता याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या कामांमध्ये कोणतीही दिरंगाई होऊ नये तसेच नागरिकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी आवश्यक त्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
शासन निर्णयानुसार नवीन महाराष्ट्र सदनाच्या मागील बाजूचे नुतनीकरण, नवीन व जुन्या महाराष्ट्र सदनातील विद्युत उपकरणांचे अद्यावतीकरण तसेच आधुनिक आयपी आधारित सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये नुतनीकरण, विद्युतीकरण, फर्निचर, एचव्हीएसी दुरुस्ती, एलईडी प्रकाशयोजना सुधारणा, विद्युत वायरिंग बदल, तसेच नवीन सीसीटीव्ही यंत्रणा स्थापनेचा समावेश आहे.
कामे हाती घेताना अर्थसंकल्पीय तरतूद, तांत्रिक मान्यता, पर्यावरण विषयक नियम, ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रे, ई-निविदा प्रक्रिया तसेच GeM पोर्टलच्या कार्यपद्धतीचे पालन करण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. कामांमध्ये गुणवत्तेला प्राधान्य देत वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
कामांची गुणवत्ता, वेळेचे नियोजन आणि प्रशासनातील समन्वय याबाबत अधिक दक्षता घेण्याचे निर्देश देत मंत्री भोसले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्यास सांगितले. कामांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यात येईल तसेच प्रलंबित कामांबाबत हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, अभियंते तसेच महाराष्ट्र सदन प्रशासनातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.