सामाजिक दबाव, बदनामीची भीती आणि कायदेशीर कारवाईच्या धाकामुळे अनेक बालविवाहांची नोंदच होत नाही. मुली पळून जाऊन लग्न करतील या भीतीने अनेक पालक अल्पवयातच मुलींचे लग्न लावून देत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षातील गरोदर अल्पवयीन मुलींची संख्या यापेक्षा कितीतरी अधिक असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाने सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
बालविवाह रोखण्यासाठी ग्रामस्तरीय बाल संरक्षण समित्या सक्रिय करणे, लग्नाच्या वेळी वधू-वरांचे जन्मदाखले सक्तीचे करणे आणि अल्पवयीन मुलींशी विवाह करणाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे नोंदवणे आवश्यक आहे, अशीही मागणी होत आहे.