नवीन अन्नधान्य वाहतूक निविदांबाबत अन्न नागरी पुरवठा विभागाचा खुलासा
मुंबई : राज्यातील अन्नधान्य वाहतूक निविदा प्रक्रियेबाबत काही वृत्तवाहिन्यांवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सध्या कोणत्याही वाहतूकदारास कार्यादेश देण्यात आलेला नसून पुढील सर्व कार्यवाही ही मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच करण्यात येणार असल्याचे माहिती शासनाचे उप सचिव प्रमोद पाटील यांनी दिली आहे.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना नियमित आणि वेळेत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागावर आहे. या योजनेअंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळाच्या बेस डेपोपासून थेट शिधावाटप दुकानांपर्यंत अन्नधान्य वाहतूक करण्यासाठी जिल्हानिहाय एकाच वाहतूकदाराची नियुक्ती केली जाते.
विभागाच्या दि. १५ जानेवारी २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार सन २०२२ ते २०२५ या कालावधीसाठी वाहतूक कंत्राटे निश्चित करण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यातील २१ जिल्हे आणि मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील ५ परिमंडळांतील कंत्राटांचा कालावधी संपत असल्याने नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा प्रस्ताव मंत्री तसेच मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी, सुधारणांसाठी दोन सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही निविदा प्रक्रिया राबवावी असा निर्णय मंत्रिमंडळात झाल्यानंतर मुख्यसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेनंतर दि. २४ एप्रिल २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आणि दि. ३० एप्रिल २०२६ रोजी स्वतंत्र निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या.
दरम्यान, या निविदा प्रक्रियेविरोधात काही याचिका मुंबई उच्च न्यायालय तसेच औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या आहेत. रिट याचिका क्र. ५३२४/२०२६ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने “Authorities may proceed with the tender process, however, no work order shall be issued in all the districts pursuant to the impugned tender process,” असे स्पष्ट आदेश दिले असल्याची माहिती देखील विभागामार्फत कळवली आहे.सध्या निविदा कागदपत्रांची तपासणी आणि अंतिम प्रक्रिया अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीमार्फत सुरू असून, कोणत्याही वाहतूकदारास कार्यादेश देण्यात आलेला नाही, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.यासंदर्भातील पुढील सर्व कार्यवाही मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच केली जाणार असल्याचेही विभागाने म्हटले आहे.