स्थानिक महिला बचत गटांना मिळणार शिवणकामाचे कंत्राट; निकृष्ट कापड पुरवल्यास पुरवठादारांवर होणार कायदेशीर कारवाई
मुंबई : शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील गरीब, कष्टकरी आणि गरजू विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेश योजनेत डल्ला मारणाऱ्यांची आता खैर नाही! गणवेशाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे कापड पुरवून स्वतःचे खिसे भरणारे कंत्राटदार आणि पुरवठादारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. नव्या शैक्षणिक वर्षापासून (२०२६-२७) मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीत धोरणात्मक बदल करण्यात आले असून, कापडाचा दर्जा सुमार आढळल्यास संबंधित पुरवठादार आणि शाळा व्यवस्थापन समितीवर थेट कायदेशीर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने जारी केले आहेत.
विद्यार्थी हे गणवेश रोज शाळेत परिधान करत असल्याने त्यांच्या शरीराला किंवा त्वचेला कोणत्याही प्रकारची इजा होऊ नये, याची विशेष दक्षता शाळा व्यवस्थापन समितीला घ्यावी लागणार आहे. यापुढे १०० टक्के पॉलिस्टर असलेल्या कापडाचे गणवेश खरेदी करता येणार नाहीत. कापडामध्ये किमान ७०:३० किंवा ८०:२० या प्रमाणात पॉलिस्टर आणि व्हिस्कोस/कॉटनचे मिश्रण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. स्थानिक पातळीवरील अर्थकारणाला गती देण्यासाठी आणि महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सर्व गणवेश हे स्थानिक महिला बचत गटांमार्फतच शिवून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या भागात स्थानिक बचत गट उपलब्ध नसतील, तिथे आजूबाजूच्या क्षेत्रातील बचत गटांशी संपर्क साधला जाईल. बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी यासाठी पुढाकार घेऊन बचत गटांना शाळांशी जोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप झाले पाहिजे, असा नियम करण्यात आला आहे. पहिल्या दिवशी केवळ फोटो काढण्यापुरते काही विद्यार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये गणवेश द्यायचे आणि उर्वरित विद्यार्थ्यांना विलंबाने द्यायचे, अशी पद्धत अनेक शाळांमध्ये पाहायला मिळते. या प्रकाराची गंभीर दखल शासनाने घेतली असून असे होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे बजावले आहे.
प्रयोगशाळेत चाचणी होणार
एक गणवेश 'स्काऊट गाईड'चा असणार
विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या गणवेशांपैकी एक गणवेश हा प्राधान्यक्रमाने 'स्काऊट गाईड' या विषयाला अनुरूप असावा, असे या निर्णयात म्हटले आहे. यासाठी मुलांकरिता आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट, तर मुलींसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट असलेला पिनो फ्रॉक (किंवा सलवार-कमीज) अशी रचना निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच या सर्व गणवेशांच्या दर्शनी भागावर 'समग्र शिक्षा अभियानाचा' लोगो लावणे अनिवार्य आहे.दरम्यान, केंद्र आणि राज्य शासनाकडून या मोफत गणवेशासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, विद्यार्थ्यांना आणखी चांगल्या दर्जाचा आणि सुबक गणवेश पुरवायचा असल्यास, शाळा व्यवस्थापन समितीला शासकीय अनुदानाव्यतिरिक्त स्वतःचे योगदान देता येईल. तसेच यासाठी औद्योगिक सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) निधीतून वाढीव निधी उपलब्ध करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही शासनाने केले आहे.