नवी दिल्ली - भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराबाबतची चर्चा जवळपास पूर्ण झाली असून आता या करारावर अधिकृत शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे. दोन्ही देशांचे वरिष्ठ अधिकारी १ जूनपासून नवी दिल्लीत चार दिवसांच्या बैठकीसाठी एकत्र येणार आहेत. या बैठकीत अंतरिम व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देणे आणि व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करार (बीटीए) पुढे नेण्याबाबत चर्चा होणार आहे.भारताच्या वतीने या चर्चेचे नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव आणि मुख्य वाटाघाटीकार दर्पण जैन करणार आहेत. तर अमेरिकन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व अमेरिकेचे मुख्य वाटाघाटीकार ब्रेंडन लिंच करणार आहेत. भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, बैठकीत बाजारपेठ प्रवेश गैर-शुल्क अडथळे, सीमाशुल्क आणि व्यापार सुलभता, गुंतवणूक प्रोत्साहन, आर्थिक सुरक्षा सहकार्य, पुरवठा साखळीशी संबंधित धोरणात्मक भागीदारी या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार आहे. दोन्ही देश अंतरिम कराराच्या पहिल्या टप्प्याला अंतिम स्वरूप देण्याबरोबरच दीर्घकालीन व्यापक व्यापार करारासाठी आवश्यक कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकटीवरही चर्चा करणार आहेत.
७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारत आणि अमेरिकेने संयुक्त निवेदन जारी करून अंतरिम व्यापार कराराची रूपरेषा निश्चित केली होती. त्याअंतर्गत दोन्ही देशांनी टप्प्याटप्प्याने व्यापारातील अडथळे कमी करणे आणि शुल्कांमध्ये सवलत देण्यावर सहमती दर्शवली होती. या करारानुसार अमेरिकेने भारतावरील आयात शुल्कात कपात करण्याचे आश्वासन दिले होते. यापूर्वी भारतातून आयात होणाऱ्या अनेक उत्पादनांवर अमेरिकेने ५० टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारले होते. ते कमी करून १८ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. याशिवाय, रशियाकडून तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर भारतीय उत्पादनांवर लावण्यात आलेले अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क हटवून उर्वरित शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचाही प्रस्ताव होता.
अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारण आणि शुल्क धोरणातील बदलांमुळे या चर्चेच्या दिशेवर परिणाम झाला. २० फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १९७७ च्या इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स 'ॲक्ट (आयईईपीए ) अंतर्गत लागू केलेल्या परस्पर शुल्कांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय दिला.त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने २४ फेब्रुवारीपासून सर्व देशांवर १५० दिवसांसाठी समान १० टक्के शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे फेब्रुवारीमध्ये प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा पुढे ढकलण्यात आली होती. यानंतर एप्रिल २०२६ मध्ये भारतीय शिष्टमंडळाने वॉशिंग्टन दौरा करून चर्चा पुन्हा सुरू केली.आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये अमेरिका भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार ठरला आहे. भारताची अमेरिकेकडे निर्यात वाढून ८७.३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. तर अमेरिकेकडून आयात १५.९५ टक्क्यांनी वाढून ५२.९ अब्ज डॉलर्स झाली आहे. भारताचा व्यापार अधिशेष घटून ३४.४ अब्ज डॉलर्सवर आला असून, मागील आर्थिक वर्षात तो ४०.८९ अब्ज डॉलर्स होता. तज्ज्ञांचे मत आहे की, अमेरिकेने सर्व देशांवर समान १० टक्के शुल्क लागू केल्यानंतर जागतिक व्यापारात स्पर्धेचे नवे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका दोन्ही देश आपल्या हितसंबंधांनुसार कराराच्या अटींमध्ये बदल करू शकतात.