मुंबई: मंत्रालयाजवळील एअर इंडिया इमारत राज्य शासनाने खरेदी केली आहे. एअर इंडिया ॲसेट होल्डिंग कंपनी आणि राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यातील करारनाम्यांचे हस्तांतरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज करण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रिमंडळ सभागृहात हा कार्यक्रम पार पडला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, एअर इंडिया कंपनीचे वाणिज्य अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.
निम्मे मंत्रालय एअर इंडियाच्या इमारतीत होणार स्थलांतरित
मंत्रालयातील जवळपास निम्मी कार्यालये एअर इंडियाच्या इमारतीत स्थलांतरित होणार आहेत. न्यूयॉर्कमधील नामांकित वास्तूविशारद जॉन बुर्गी यांनी डिझाइन केलेली आणि १९७४ मध्ये राज्य सरकारच्याच जमिनीवर उभारण्यात आलेली एअर इंडियाची इमारत नरिमन पॉईंट परिसरातील प्रमुख आकर्षण आहे. या २३ मजली इमारतीमुळे शासनाला तब्बल ४६ हजार ४७० चौरस मीटरची प्रशस्त जागा उपलब्ध होणार आहे. सध्या मंत्रालयात मंत्र्यांच्या दालनांसाठी आणि अभ्यागतांसाठी जागा अत्यंत अपुरी पडत आहे. एअर इंडियाच्या इमारतीतून अरबी समुद्राचा नयनरम्य परिसर दिसत असल्याने, स्वतःचे कार्यालय या इमारतीत हलवण्यासाठी अनेक मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
मंत्रालयातील जागेच्या टंचाईमुळे सध्या राज्य सरकारचे अनेक महत्त्वाचे विभाग फोर्ट आणि नरिमन पॉईंट परिसरातील खासगी इमारतींमध्ये भाड्याने चालवले जात आहेत. यासाठी सरकारला दरवर्षी २०० कोटी रुपयांहून अधिक भाडे मोजावे लागते. हा विनाकारण होणारा खर्च वाचवण्यासाठी मुख्य सचिवांनी ही इमारत लवकरात लवकर ताब्यात घेण्यासाठी विशेष पाठपुरावा केला होता, ज्याला आता यश आले आहे.
एअर इंडियाची इमारत ताब्यात आल्यानंतर राज्याच्या बहुप्रतिक्षित 'महाव्हिस्टा' प्रकल्पाला मोठी गती मिळणार आहे. नवी दिल्लीतील 'सेंट्रल व्हिस्टा'च्या धर्तीवर मुंबईतही मंत्रालय, विधानभवन, मंत्र्यांचे बंगले आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने या सुमारे १५ एकर परिसराचा पुनर्विकास करून अत्याधुनिक 'महाव्हिस्टा' प्रकल्प साकारण्याचा महायुती सरकारचा मानस आहे.२०२९ च्या आगामी निवडणुकांपूर्वी राज्यातील मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार असल्याने विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील आमदारांची संख्या वाढणार आहे. विद्यमान विधानभवन इमारतीत नवीन आमदारांसाठी जागा अपुरी पडणार असल्याने तिथे फारसे बदल करणे शक्य नाही. त्यामुळे 'महाव्हिस्टा' अंतर्गत नवे अत्याधुनिक विधानभवन, भव्य प्रशासकीय भवन (मंत्रालय), मंत्र्यांसाठी उत्तुंग निवासी टॉवर आणि प्रशस्त वाहनतळ उभारले जाणार आहे. नवीन सीआरझेड नियमांनुसार इमारतींच्या उंचीची अडचण येणार नसल्याने या जागेचा पुरेपूर वापर केला जाईल. या महाप्रकल्पाचे बांधकाम सुरू असताना मंत्रालयाचे कामकाज विस्कळीत होऊ नये, यासाठी तात्पुरती सोय म्हणून एअर इंडियाच्या इमारतीत मंत्रालयातील जवळपास निम्मी कार्यालये स्थलांतरित केली जाणार आहेत.