मुंबई: मागील आठवड्यात पुणे शहरामध्ये घडलेल्या विषारी दारु दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विविध अवैध हातभट्टी निर्मिती व विक्री केंद्राविरुध्द कारवाई करण्यासाठी उत्पादन शुल्ककडून विशेष पथक स्थापन करून मोहीम राबविण्यात आली. मोहिमेदरम्यान २९ मे ते २ जून २०२६ या कालावधीमध्ये कोकण विभागातील ठाणे, पालघर व रायगड या तीनही जिल्ह्यात एकूण ३१३ गुन्हे नोंद करुन २१३ आरोपींना अटक करण्यात आली. या कारवायांमध्ये एक कोटी ५८ लाख १७ हजार ५४६ रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
ठाणे जिल्ह्यातील हातभट्टी निर्मितीचे हॉटस्पॉट असलेले दिवा गावखाडी भाग, घेसर, अंजूर, अलीमघर, छोटी देसाई, मोठी देसाई, आगासन, खर्डी, सरळांबे, वाशाळा, घोरपे, पालेगांव, सावरणे, वेळू, कोरावले, वसारगाव, हाजीमलंग, कुशिवली, माणेरागाव, द्वारलीपाडा, कुंभार्ली, केवणी, कालवार, वडुनवघर, मामेखर्डी, कारीवली, मामणोली, जांभुळगाव, नांदपगाव, उत्तन, मुरदागाव, कोपराखाडी, गोराई खाडी याठिकाणी गुन्हे नोंद करुन सदर हातभट्टी निर्मिती केंद्र नष्ट करण्याची कारवाई केली. तसेच पालघर जिल्ह्यातील मालजीपाडा, वसई, विरार व पालघर याठिकाणी गुन्हे नोंद करुन सदर हातभट्टी निर्मिती केंद्र नष्ट करण्याची कारवाई करण्यात आली. तसेच रायगड जिल्ह्यातील रावेगाव, बेकरेगाव, जावळीगाव याठिकाणी गुन्हे नोंद करुन हातभट्टी नष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच अवैध मद्य वाहतूकी विरुध्द गुन्हे नोंद करुन एकूण आठ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.पुणे येथे झालेल्या घटनेच्या अनुषंगाने अनुचित प्रकार घडू नये, त्याकरिता ठाणे विभागातील दारुचे साठे व निर्मिती केंद्र, विक्री करणारे त्यांच्याविरुद्ध राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कारवाई करीत आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार विभागीय उपआयुक्त प्रदीप पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधीक्षक उत्तम शिंदे, उपअधीक्षक अभिजीत देशमुख, निरीक्षक संजय ढेरे, दिपक परब, दुय्यम निरीक्षक अंकुश अवताडे व जवान यांनी कारवाईमध्ये सहभाग घेतला.आपल्या परिसरात कोठेही बनावट मद्य, परराज्यातील मद्य, अवैध मद्य निर्मिती किंवा विक्री होत असेल अथवा मिथेनॉल, क्लोरेल हायड्रेट यासारख्या पदार्थाची किंवा द्रव्याची निर्मिती, भेसळ, वाहतूक किंवा विक्री होत असल्यास 18002339999 या टोल-फ्री क्रमांकावर माहिती द्यावी. तसेच 8422001133 या व्हॉट्सॲप क्रमांकावरही माहिती पाठवता येईल. माहिती देणाऱ्यांचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल, असे आवाहनही राज्य उत्पादन शुल्क कोकण विभागाच्यावतीने करण्यात आ