मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील; न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारकडून युद्धपातळीवर हालचाली सुरू असून, आरक्षणासंदर्भातील नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवण्यात नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष 'मराठा आरक्षण कक्ष' स्थापन करण्यात येणार आहे. नागरिकांना तातडीने सहाय्य करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर विशेष हेल्पलाईन क्रमांक सुरू केले जाणार आहेत; तसेच मंत्रालयातील कार्यालयातही '९३२६५६२८१५' हा मुख्य हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात आला असून कार्यालयीन वेळेत यावर संपर्क साधता येईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बुधावरी दिली. दरम्यान, कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी गठीत केलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे.मंत्रालयात मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण उपसमितीची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे प्रधान सचिव आणि विभागीय आयुक्त उपस्थित होते.
हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता निर्धारित वेळेत करण्यासाठी सर्व विभागांनी प्रशासकीय स्तरावर समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना मंत्री विखे-पाटील यांनी दिल्या. "अधिकाऱ्यांनी या संवेदनशील विषयाबाबत गांभीर्याने काम करावे, कामात हलगर्जीपणा किंवा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वेळप्रसंगी कडक कारवाई करण्यात येईल," असा कडक इशारा त्यांनी दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हेल्पलाईन क्रमांक पुढील आठ दिवसांत कार्यान्वित करण्याचे आदेश देतानाच, आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना अर्थसहाय्य देण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
'सारथी' आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे बळकटीकरण
बैठकीत 'सारथी' संस्थेमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेचे बळकटीकरण करण्यावर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच, 'अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा'कडून लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या व्याज परताव्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याबाबत चर्चा झाली. नवीन प्रकरणांना मंजुरी देताना भविष्यातील आर्थिक दायित्व विचारात घेऊन महामंडळाच्या पुढील पाच वर्षांचा ठोस आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही उपसमितीने संबंधित प्रशासनाला दिले आहेत.