मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे प्रस्ताव सादर; प्रमुख पर्यटनस्थळांमधील संपर्क वेगवान होणार
मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि शेजारील गोवा या दोन्ही प्रमुख पर्यटन क्षेत्रांमधील दळणवळण अधिक जलद आणि सुलभ करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली जात आहे. सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळापासून अवघ्या ५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जेट्टीवरून थेट गोव्यापर्यंत जलवाहतूक सेवा सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. मत्स्यव्यवसाय, बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात पार पडलेल्या एका विशेष बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यास दोन्ही राज्यांमधील पर्यटनाला नवी गती मिळण्यासोबतच प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर होणार आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन आणि वाहतूक सुविधांच्या विकासाच्या दृष्टीने बुधावरी मंत्रालयात 'कॉन्टिनेंटल इंटरलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड' आणि 'गोवा (जॉईज) कार रेंटल' या कंपन्यांचे विशेष सादरीकरण (प्रेझेंटेशन) झाले. यावेळी सिंधुदुर्ग ते गोवा दरम्यानची वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ, जलद आणि पर्यटकांसाठी सोयीस्कर करण्याच्या विविध पर्यायांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, चिपी विमानतळाचे मुख्य संचालक कुलदीप सिंग, कॉन्टिनेंटल इंटरलिंकचे विकास राजपूत व सतीश येरूंकर तसेच गोवा कार रेंटलचे नाथन वेगास यांच्यासह बंदरे विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या प्रस्तावाच्या तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी तपासून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
फायदा काय होणार?
प्रस्तावित जलवाहतूक प्रकल्प साकार झाल्यास सिंधुदुर्ग आणि गोवा या दोन आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख पर्यटनस्थळांमधील संपर्क कमालीचा वेगवान होईल. सध्या दोन्ही राज्यांदरम्यान होणाऱ्या रस्ते वाहतुकीवर मोठा ताण असून, या जलमार्गामुळे हा ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल. यामुळे प्रवाशांच्या वेळेची मोठी बचत होणार असून, पर्यटकांना सागरी प्रवासाचा एक आधुनिक, निसर्गरम्य आणि आकर्षक पर्याय उपलब्ध होणार आहे. या माध्यमातून किनारपट्टी भागातील पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्यासोबतच स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती होऊन अर्थव्यवस्थेलाही मोठा लाभ होईल, असा विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.