पर्यटन विभागाचा निर्णय; 'हॉटेल' आणि 'होमस्टे'च्या व्याख्यांमध्ये सुधारणा
मुंबई : राज्यात पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासोबतच व्यवसाय सुलभता (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने 'पर्यटन धोरण-२०२४' मधील नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. यानुसार, 'हॉटेल' तसेच 'निवास व न्याहरी' (होमस्टे) यांच्या अधिकृत व्याख्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, आता हॉटेल्सना 'स्टार श्रेणी प्रमाणपत्रा'ची सक्ती असणार नाही. केंद्र सरकारच्या शिफारशींनुसार पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने बुधवारी या संदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. यामुळे पर्यटन क्षेत्रातील नवोदित व छोट्या उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या 'कम्प्लायन्स रिडक्शन आणि डिरॅग्युलेशन फेज' मधील शिफारशींच्या अनुषंगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २७ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या सुधारणांचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार प्रशासनाने जुन्या तरतुदींमधील जाचक अटी शिथिल केल्या आहेत. पूर्वीच्या नियमांनुसार, हॉटेल प्रकल्पांना केंद्र सरकारच्या पर्यटन विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार १ ते ५ स्टार श्रेणीचे निकष पूर्ण करून त्याचे प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक होते; तसेच 'ट्रॅव्हल फॉर लाईफ' आणि 'स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग' यांसारखी प्रमाणपत्रेही सक्तीची होती. मात्र, आता नव्या दुरुस्तीनुसार हॉटेल्सना केवळ केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने ठरवून दिलेल्या मान्यताप्राप्त आदरातिथ्य मानकांनुसार (हॉस्पिटॅलिटी स्टॅण्डर्ड) सुविधा देणे आवश्यक राहील, त्यांना 'स्टार श्रेणी प्रमाणपत्र' सादर करण्याची कोणतीही सक्ती नसेल. अर्थात, हॉटेलसाठी किमान १० भाड्याने देण्यायोग्य खोल्या आणि संलग्न स्वच्छतागृहांची अट तसेच खासगी मालकीचे किल्ले आणि राजवाडे यांचे हेरिटेज हॉटेल्समध्ये रूपांतर करण्याची तरतूद पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आली आहे.
नोंदणीची प्रक्रियाही झाली सुटसुटीत
हॉटेल्ससोबतच 'होमस्टे' आणि 'व्हॅकेशन रेंटल होम'च्या नोंदणीची प्रक्रियाही सरकारने सुटसुटीत केली आहे. नव्या व्याख्येनुसार, निवासी वातावरणामध्ये पर्यटकांना निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देणाऱ्या आणि किमान १ भाड्याने देण्यायोग्य खोली असणाऱ्या कोणत्याही युनिटला 'होमस्टे' मानले जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अशा सर्व निवास युनिट्सची नोंदणी आता 'महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालय' किंवा 'महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे' (एमटीडीसी) स्थानिक पातळीवर करता येऊ शकणार आहे.