Chief Minister Devendra Fadnavis : 'बेस्ट'च्या पुनरुज्जीवनासाठी 'भाडेपट्टा मॉडेल'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; २२ डेपोंच्या १२३ एकर जागेचा समावेश, पीपीपी तत्त्वावर होणार विकास


मुंबई : मुंबईची दुसरी लाईफलाईन समजल्या जाणाऱ्या 'बेस्ट' उपक्रमाला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी आणि तिचे रूप पालटण्यासाठी राज्य सरकारने आता दीर्घकालीन भाडेपट्टा मॉडेलचा (लीज मॉडेल) आधार घेण्याचे निश्चित केले आहे. मुंबईतील २२ बस डेपोंच्या तब्बल १२३ एकर मोकळ्या जागेचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकास करून बेस्टचे पुनरुज्जीवन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात येत आहे. "या संपूर्ण विकास प्रक्रियेत बेस्टच्या मालकीची एकही इंच जमीन विकली जाणार नाही, तर जमिनीची मालकी बेस्टकडेच राखून वित्तीय भागीदारांच्या मदतीने हा कायापालट केला जाईल," अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिली.मुख्यमंत्र्यांच्या 'वर्षा' निवासस्थानी बेस्ट उपक्रमाच्या विविध बस आगारांच्या आधुनिकीकरणासंदर्भातील उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे आणि पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह बेस्ट समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.


मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, बेस्टचे संचालन ही संबंधित संस्थेची नव्हे, तर मुंबई शहर, महानगरपालिका आणि राज्य सरकारची सामूहिक जबाबदारी आहे. डेपोचा विकास हा व्यावसायिक वापरापुरता मर्यादित न ठेवता, तिथे सामाजिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात याव्यात. या अंतर्गत निवडक डेपोमध्ये मराठी चित्रपटांसाठी समर्पित ३०० ते ४०० आसनक्षमतेची चित्रपटगृहे उभारण्यात यावीत, जेणेकरून मराठी चित्रपटांना सवलतीच्या दरात स्क्रीन्स उपलब्ध होतील. तसेच बेस्ट कर्मचाऱ्यांसाठी आधुनिक निवासी संकुले आणि मुंबईतील पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी व्यापक पार्किंग प्लाझा उभारण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.



सिंगापूर, लंडनच्या धर्तीवर डेपोंचा कायापालट


बैठकीत बेस्टच्या महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांनी सादरीकरण करताना सांगितले की, सिंगापूर, पॅरिस, हाँगकाँग आणि लंडन येथील आधुनिक बस डेपोंच्या धर्तीवर मुंबईतील २२ डेपोंचे आधुनिकीकरण केले जाईल. हा प्रकल्प 'डिझाईन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर' तत्त्वावर राबवला जाणार आहे. याद्वारे नव्याने ७ हजार बसेसची व्यवस्था, स्मार्ट ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रिटेल मॉल्स, अर्बन प्लाझा आणि आर्ट गॅलरी विकसित केल्या जातील.


मुंबईच्या वेशीवरील ऑक्ट्रॉय नाके ठरणार 'ट्रान्सपोर्ट हब'


 मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी शहराबाहेरून येणाऱ्या खासगी बसेसना शहरात येण्यापासून रोखण्याची योजना मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. यासाठी मुंबईच्या वेशीवरील दहिसर, मानखुर्द, मुलुंड (आनंद नगर व एलबीएस रस्ता) आणि ऐरोली येथील जुने ऑक्ट्रॉय नाके ट्रान्सपोर्ट हब म्हणून विकसित केले जातील. या ठिकाणी प्रवाशांसाठी आधुनिक सुविधा आणि बसेससाठी पार्किंग निर्माण केल्यास खासगी बसेस थेट मुंबईत आणण्याची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे अंतर्गत वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. "मुंबई २०४७ चे नियोजन डोळ्यांसमोर ठेवून पुढील २२ वर्षांच्या गरजांचा सखोल अभ्यास करा आणि जनतेचा, कर्मचाऱ्यांचा व शहराचा विचार करून हा कालबद्ध कार्यक्रम पूर्ण करा," असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

Comments
Add Comment

मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी राज्यात विशेष मोहीम; 17, 18 आणि 24, 25 ऑक्टोबर रोजी मतदान केंद्रांवर शिबिरे

मुंबई : राज्यातील एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहू नये, या महत्त्वाच्या

BMC News : वरळीतील सांडपाण्यावर बायोगॅसपासून वीज निर्मिती; प्रकल्प काम 63 टक्के पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत वरळी येथे उभारण्यात येत असलेल्या 500 दशलक्ष लीटर

मुंबई उपनगरातील तीन नवीन कोळीवाड्यांचे होणार सीमांकन; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई शहर व उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने

BMC School News : राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सर न्यायाधीश साकारणार शिक्षकांची भूमिका

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : स्मार्ट नागरिक’ हा नागरिकशास्त्र आणि घटनात्मक मूल्यांवरील अभ्यासक्रम तसेच डॉ.

शिवसेनेचा यंदाचा ऐतिहासिक दसरा मेळावा दुष्काळग्रस्तांना समर्पित; शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी विविध उपक्रमांची घोषणा

मुंबई : राज्यात सध्या भीषण दुष्काळाचे सावट पसरले असून, या गंभीर संकटाचा सामना करणाऱ्या बळीराजाच्या पाठीशी

Logistics Park Subsidy Maharashtra : लॉजिस्टिक पार्कना २० टक्क्यांपर्यंत भांडवली अनुदान राज्य सरकारकडून नियमावली जाहीर

मुंबई : राज्यातील लॉजिस्टिक आणि पुरवठा साखळी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने लॉजिस्टिक