मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन संस्था कार्यरत होणार; ३ हजार कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी
मुंबई : २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र गुंतवणूक प्रोत्साहन संस्था' म्हणजेच 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र'ची स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात अधिकाधिक जागतिक व देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यांना सर्व स्तरांवर प्रोत्साहन देण्यासाठी ही संस्था काम करेल. विशेष म्हणजे या संस्थेच्या बळकटीकरणासाठी आणि कामकाजासाठी तब्बल ३ हजार कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
सध्या भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. नवोन्मेष (स्टार्टअप्स), उत्पादन क्षेत्र आणि शाश्वत विकासाला चालना देणारा देश म्हणून भारताची ओळख निर्माण झाली असून, देशाच्या या यशस्वी वाटचालीत महाराष्ट्राकडे मुख्य 'आर्थिक शक्ती' (इकॉनॉमिक पॉवरहाऊस) म्हणून पाहिले जात आहे. राज्याचा राष्ट्रीय सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) सुमारे ५१ लाख कोटी रुपयांचा सिंहाचा वाटा आहे. तसेच देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनात महाराष्ट्राचे योगदान १५.४ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करण्यातही महाराष्ट्राने देशात सातत्याने आपले अव्वल स्थान राखले असून, गेल्या दशकात देशात आलेल्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा एकट्या महाराष्ट्राचा राहिला आहे.
सध्या देशातील तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि राजस्थान यांसारख्या राज्यांनी आपापल्या औद्योगिक क्षमतेचा विस्तार करण्यासाठी विशेष गुंतवणूक प्रोत्साहन संस्था आणि जागतिक गुंतवणूकदार सुविधा केंद्रे स्थापन केली आहेत. या संस्थांच्या माध्यमातून ही राज्ये जागतिक स्तरावर संपर्क वाढवून गुंतवणूक आकर्षित करत आहेत. याच धर्तीवर थेट परदेशी गुंतवणुकीतील आपले अव्वल स्थान कायम राखण्यासाठी आणि २०३० पर्यंत '१ ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्थेचा टप्पा गाठण्यासाठी राज्य सरकारने 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र' या स्वतंत्र व स्वायत्त संस्थेची घडी बसवली आहे.
नेमके काम काय करणार?
'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र' ही संस्था प्रामुख्याने गुंतवणूक आकर्षण, त्याचे सुलभीकरण आणि जागतिक पातळीवर ब्रँडिंग करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. ही संस्था महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), राज्य गुंतवणूक, व्यापार व गुंतवणूक सुलभीकरण कक्ष (मैत्री), उद्योग संचालनालय आणि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (एमआयटीएल) यांसह राज्यातील इतर सर्व संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वयकाची भूमिका बजावेल. जागतिक व देशांतर्गत गुंतवणूकदारांच्या सर्वांगीण गरजा पूर्ण करण्यासाठी ही संस्था 'वन स्टॉप सोल्यूशन' म्हणून काम करेल. विशेष म्हणजे, ही सेवा अर्थव्यवस्थेतील प्राथमिक (कृषी), दुय्यम (उद्योग) आणि तृतीयक (सेवा) अशा सर्व क्षेत्रांतील गुंतवणूकदारांसाठी खुली असणार आहे.
कोणाकडे जबाबदारी?
या संस्थेची रचना अत्यंत उच्चस्तरीय ठेवण्यात आली आहे. 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र'च्या प्रशासकीय परिषदेच्या अध्यक्षपदी स्वतः मुख्यमंत्री असतील, तर सह-अध्यक्षपदी दोन्ही उपमुख्यमंत्री काम पाहतील. राज्याचे उद्योगमंत्री या परिषदेचे उपाध्यक्ष असतील आणि उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. तसेच, संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संचालक मंडळाच्या अध्यक्षपदीही मुख्यमंत्री आणि उपाध्यक्षपदी उद्योगमंत्री असतील. यामुळे लालफितीचा कारभार टाळून जलद गतीने निर्णय घेणे सुलभ होणार आहे.