मुंबई : भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शक्तिकेंद्र असलेल्या महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील अग्रस्थान आणखी मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने ४ हजार ८० कोटी रुपयांच्या दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 'वर्षा' निवासस्थानी शुक्रवारी हे करार करण्यात आले. या नवीन प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे ४ हजार ७५० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
हे करार इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील जागतिक आघाडीची कंपनी 'जबिल' आणि दुबईस्थित 'आरएसए ग्लोबल' यांच्यासोबत करण्यात आले आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील औद्योगिक गुंतवणूक, निर्यात क्षमता आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेला मोठी चालना मिळून उच्च कौशल्याधारित रोजगाराला वेग येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्रात गेली २३ वर्षे कार्यरत असलेल्या आणि १० हजारांहून अधिक कर्मचारी संख्या असलेल्या 'जबिल' कंपनीने पुण्यात इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस (ईएमएस) विस्तार प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित केले आहे. ५जी उपकरणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित नेटवर्किंग स्विचगिअर्सच्या उत्पादनासाठी कंपनी १ हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. या एकाच प्रकल्पातून सुमारे ४ हजार थेट रोजगार निर्माण होणार असून, कंपनीची ही नवी अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा १७ जून २०२६ रोजी सुरू होणार आहे.
रायगडमध्ये 'अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क'
दुसऱ्या सामंजस्य करारानुसार, रायगड जिल्ह्यातील उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीटी) परिसरात २५ हेक्टर क्षेत्रावर अत्याधुनिक 'अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क' उभारण्यात येणार आहे. 'आरएसए लॉजिस्टिक्स अँड ट्रान्सपोर्टेशन प्रा. लि.' या प्रकल्पासाठी २ हजार ५८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून, यातून ७५० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. या पार्कमध्ये कंटेनर स्टॅकिंग, कंटेनर धुलाई व स्वच्छता, दुरुस्ती, आणि रिकाम्या कंटेनर्सची हाताळणी व साठवणूक यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत.